BY: Yoganand Shrivastva
भोपाल, मध्य प्रदेश | राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर एक नई नीति लागू कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने शनिवार देर रात इस नीति को जारी किया। यह निर्णय हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी के बाद लिया गया।
60,000 कर्मचारियों के तबादले की संभावना
नई नीति के अनुसार, राज्य के कुल 6 लाख 6 हजार नियमित कर्मचारियों में से लगभग 10% का तबादला इस माह के अंत तक हो सकता है। इसका मतलब है कि करीब 60,000 कर्मचारियों को नई जगहों पर भेजे जाने की संभावना है। खास बात यह है कि जिन कर्मचारियों का प्रदर्शन कमजोर माना गया है, उनके तबादले प्राथमिकता के आधार पर पहले किए जाएंगे।
नीति की मुख्य विशेषताएं
- विभागों को स्वतंत्रता, लेकिन सीमाएं भी: हर विभाग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तबादला नीति बना सकता है, लेकिन उसे सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा तय दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- मुख्यमंत्री की मंजूरी अनिवार्य: यदि कोई तबादला GAD की मूल नीति से अलग होता है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री से समन्वय कर विशेष अनुमति लेनी होगी।
- स्थानीय स्तर पर भी प्रक्रिया स्पष्ट: जिला संवर्ग के कर्मचारियों और राज्य संवर्ग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का तबादला कलेक्टर की सिफारिश पर प्रभारी मंत्री की मंजूरी के बाद ही किया जाएगा।
यह नीति एक पारदर्शी और कार्यक्षमता आधारित प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
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