,

Muzaffarnagar: सीएम की रैली में ड्यूटी छोड़ शराब के नशे में धुत मिले दरोगा, वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने किया सस्पेंड

Muzaffarnagar

Report: Anuj saini

Muzaffarnagar उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में खाकी को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वीआईपी ड्यूटी में तैनात एक दरोगा शराब के नशे में इस कदर टल्ली पाए गए कि वे सड़क किनारे जमीन पर गिरे पड़े मिले। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

Muzaffarnagar वीआईपी ड्यूटी छोड़ नशे में हुए चूर

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को मुजफ्फरनगर के नुमाइश ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रालोद प्रमुख जयंत चौधरी की संयुक्त रैली आयोजित थी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए फुगाना थाने में तैनात उप-निरीक्षक (SI) चौबे सिंह की ड्यूटी लगाई गई थी। दरोगा जी को थाने से रवानगी तो दी गई, लेकिन वे अपने ड्यूटी पॉइंट पर पहुँचने के बजाय कहीं और शराब के नशे में डूब गए। हालात इतने खराब थे कि वे तहसील कंपाउंड के पास जमीन पर बेसुध पड़े नजर आए।

Muzaffarnagar वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप

नशे में धुत दरोगा का वीडियो स्थानीय लोगों ने बना लिया, जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वीडियो में दरोगा की हालत देखकर पुलिस विभाग की काफी किरकिरी हुई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँची और कड़ी मशक्कत के बाद दरोगा को उठाकर अस्पताल पहुँचाया, जहाँ उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में शराब के सेवन की पुष्टि हुई है।

Muzaffarnagar एसएसपी की सख्त कार्रवाई: दरोगा निलंबित

मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने इस घोर अनुशासनहीनता का तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने दरोगा चौबे सिंह को सस्पेंड करते हुए उनके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।

सीओ फुगाना यतेंद्र नागर ने बताया: “उप-निरीक्षक चौबे सिंह को सीएम साहब के कार्यक्रम के लिए रवाना किया गया था, लेकिन वे ड्यूटी पर न पहुँचकर नशे की हालत में पाए गए। वायरल वीडियो के आधार पर जांच की गई और एसएसपी महोदय द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आगे की विभागीय जांच जारी है।”

Read this: Bokaro एसपी के खिलाफ पुलिस एसोसिएशन ने खोला मोर्चा: 28 पुलिसकर्मियों के निलंबन को बताया ‘अंग्रेजी हुकूमत’ जैसा फैसला

राज्य सरकार ओबीसी हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में म.प्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर दायर की…