REPORT BY : PRAMOD SRIVASTAV
OBC Reservation 27 Percent MP : OBC वर्ग को मिलेगी राहत, कब खत्म होगी सियासत ?सरकार विपक्ष में सियासत , किसका पक्ष मजबूत ?
OBC Reservation 27 Percent MP : मध्यप्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण पर एसएलपी दायर की है। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मुद्दा महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ओबीसी हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। ये कहना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से OBC महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के लिये न्यायसंगत और तार्किक व्यवस्था के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समुचित हल निकालने के उद्देश्य से कार्य कर रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर राज्य सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है। ओबीसी आरक्षण के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का बिंदुवार अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख राज्य सरकार की ओर से मजबूती से अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए जा चुके हैं। बीजेपी ने कांग्रेस की तत्कालीन सरकार के फैसले और कानून की वैधानिकता पर सवाल उठाए है, बीजेपी नेताओं का कहना है कि ओबीसी वर्ग के हितों की रक्षा के लिए वह अपना पक्ष मजबूती से रखेगी।
OBC Reservation 27 Percent MP : जबकि कांग्रेस बीजेपी सरकार को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर घेर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अदालत में OBC वर्ग का पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई। कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण के समर्थन में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखने की बात कह चुकी है।तो वहीं ओबीसी महासभा आरक्षण के मुद्दे पर प्रदर्शन और आंदोलन के जरिए अपनी मांग उठा रही है।संगठन की मांग है कि ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण का लाभ मिले।दरअसल हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।बता दें कि 9 अक्टूबर को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 2019 में ओबीसी आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने वाले कानून को निरस्त कर दिया था।बहरहाल अब ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में है।फैसला अदालत को करना है, लेकिन इस मुद्दे पर मध्यप्रदेश की सियासत में बहस फिलहाल जारी रहने वाली है।
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