Report: Akash Sen, Special Correspondent
Mohan Cabinet: भोपाल स्थित मंत्रालय में सीएम डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई बैठक में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट देने के लिए कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है। सबसे पहले कैबिनेट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 के चुनाव से लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बुलाएं गए विशेष सत्र के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का कैबिनेट ने अभार प्रकट किया साथ ही इसको लेकर पूरे प्रदेश में 25 अप्रैल तक नारी शक्ति सम्मेलन और पद यात्रा समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने खाद पर एनबीएस सब्सिडी दी हैं। जिसके लिए कैबिनेट ने उनका आभार प्रकट किया हैं। इसके अलावा सागर की मिडवासा सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। वही एमपी के नक्सल प्रभावित रहे जिलों में जनजातीय महोत्सव आयोजित करने का भी सरकार ने निर्णय लिया है, और कई योजनाओं के निरंतरता के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है ..
बैठक से पहले, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि, यह सप्ताह महिला सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। 16 अप्रैल से संसद के विशेष सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा। राज्य में 25 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मनाया जा रहा है।
कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने बताया कि, पूरे प्रदेश में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन और पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी। महाविद्यालयों में भी इससे जुड़े कार्यक्रम किए जाएंगे।
Mohan Cabinet: उर्वरक सब्सिडी के लिए 41,833 करोड़ की मंजूरी
सीएम ने बताया कि केंद्र सरकार ने खरीफ 2026 के लिए फॉस्फेट और पोटेशियम उर्वरकों पर 41,833 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा।
रायसेन में आयोजित तीन दिवसीय कृषि महोत्सव का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बालाघाट में नक्सल गतिविधियों के समाप्त होने के बाद अब विकास कार्य तेज किए जाएंगे।
Mohan Cabinet: डॉ मोहन कैबिनेट के अहम फैसले
- कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट
- लोक कल्याण और विकास कार्यों के लिए 19,810 करोड़ रुपये मंजूर
- सागर की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना को 286.26 करोड़ रुपये
- सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाइजेशन (SMAM) के लिए 2250 करोड़ रुपये
- भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1005 करोड़ रुपये
- प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 1674 करोड़ रुपये
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजनाओं को 3553.35 करोड़ रुपये
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन 181 के लिए 240.42 करोड़ रुपये
- 8 नए वन स्टॉप सेंटर खोलने को मंजूरी
- लोक निर्माण विभाग के विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रुपये
सागर की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति
कैबिनेट द्वारा सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना की लागत राशि 286.26 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इस परियोजना से सागर जिले की सागर तहसील के 27 ग्रामों की 7200 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा का लाभ होगा।
Mohan Cabinet: दूध उत्पादन 9.4 से बढ़कर 12.4 लाख लीटर
कैबिनेट में बताया गया कि, प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़कर 12.4 लाख लीटर हो गया है, जो पहले 9.4 लाख लीटर था। यह करीब 25 प्रतिशत की वृद्धि है।
Mohan Cabinet: सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) के लिए 2250 करोड़ रूपये की स्वीकृति
कैबिनेट ने प्रदेश में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) का कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने, ग्रामीण युवाओं के माध्यम से कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना करने, नरवाई प्रबंधन को बढ़ावा देने और प्रदेश के वन पट्टा धारियों के लिए हस्तचलित/बैलचलित कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के उद्देश्यों से योजना के आगामी 5 वर्षों के निरन्तर संचालन के लिए 2250 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है।
योजना के क्रियान्वयन से फार्म पावर उपलब्धता में वृद्धि होगी। कृषि यंत्रों के उपयोग से श्रमिकों पर निर्भरता में कमी आएगी और लागत एवं समय की बचत सहित रोजगार सृजन होगा। इससे वन-पट्टा धारी कृषक लाभान्वित होगे।
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 1005 करोड़ रूपये का अनुमोदन
कैबिनेट द्वारा भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखने के लिए लगभग 1005 करोड़ रूपये का अनुमोदन दिया गया।
Mohan Cabinet: प्रदेश में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 1674 करोड़ रूपये की स्वीकृति
कैबिनेट द्वारा प्रदेश में भारत सरकार की सहायता से नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की योजना को आगामी पाँच वर्षों तक चलाए जाने के लिए 1674 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। इसमें जिला चिकित्सालय को चिकित्सा महाविद्यालय से समबद्ध किया जाएगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए 3553.35 करोड़ रूपये की स्वीकृति
कैबिनेट द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति और मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के सुचारू संचालन के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता और 3553.35 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है।
बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना एवं महिला हेल्पलाइन-181 योजना के संचालन के लिए 240.42 करोड़ रूपये की स्वीकृति
8 नये वंन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति
कैबिनेट द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना एवं महिला हेल्पलाइन-181 योजना के संचालन के लिए 240.42 करोड़ रूपये और आगामी 5 वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि तक संचालन एवं निरंतरता की स्वीकृति दी गई है।
इसके साथ ही भारत सरकार की स्वीकृति अनुसार मैहर, मउगंज, पांढुरना, धार में मनावर एवं पीथमपुर, इंदौर में लसूडिया एवं सावेर, झाबुआ में पेटलावद इस प्रकार कुल 8 नये वंन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति दी गई।
Mohan Cabinet: लोक निर्माण के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रूपये की स्वीकृति
कैबिनेट द्वारा लोक निर्माण के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत बी.ओ.टी. मार्गों का विकास एवं पर्यवेक्षण के लिए 150 करोड़ रूपये, बी.ओ.टी. परियोजनाओं की समाप्ति पर भुगतान के लिए 765 करोड़ रूपये, एन्यूटी भुगतान के लिए 4564 करोड़ रूपये और म.प्र. सड़क विकास निगम (एन.डी.बी.) बाह्य वित्त परियोजना के लिए 5322 करोड़ रूपये की स्वीकृति सहित सोलहवे वित्त आयोग की अवधि 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखे जाने की स्वीकृति दो गई है।
