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Kanker Bribery Case : कांकेर में GST की सहायक आयुक्त 1.50 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, मध्यस्थ भी पकड़ा गया

Kanker Bribery Case GST Officer Arrested
रिपोर्ट- प्रशांत जोशी

Kanker Bribery Case : ई-वे बिल के मामले में वाहन छोड़ने और राहत देने के बदले मांगी थी रिश्वत, एसीबी ने ट्रैप कार्रवाई कर दोनों को पकड़ा; अधिकारी के घर पर आय से अधिक संपत्ति की आशंका में तलाशी

Kanker Bribery Case : कांकेर। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्टेट जीएसटी की सहायक आयुक्त अंचला गिरी को डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। इस मामले में कथित बिचौलिए इमरान मेमन को भी पकड़ा गया है। आरोप है कि ई-वे बिल से जुड़े प्रकरण में रोके गए वाहन को छुड़ाने और मामले में राहत दिलाने के बदले रिश्वत की मांग की गई थी।

Kanker Bribery Case

जानकारी के अनुसार, कांकेर निवासी शोएब रंगरेज ने एसीबी जगदलपुर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि जीएसटी विभाग की सहायक आयुक्त अंचला गिरी ने ई-वे बिल से संबंधित कार्रवाई के बाद रोके गए वाहन को छोड़ने और प्रकरण में राहत देने के एवज में 1.50 लाख रुपये मांगे थे। शिकायतकर्ता रिश्वत देने के बजाय अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई चाहता था।

Kanker Bribery Case : शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने बिछाया जाल

शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने पहले आरोपों का सत्यापन कराया। रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर शनिवार, 21 नवंबर 2026 को टीम ने ट्रैप कार्रवाई की योजना बनाई। कार्रवाई के दौरान अधिकारी के निवास पर दबिश दी गई और डेढ़ लाख रुपये की रिश्वत राशि लेने के मामले में अंचला गिरी को गिरफ्तार किया गया।

जांच में संजयनगर, कांकेर निवासी 30 वर्षीय इमरान मेमन की भूमिका भी सामने आई। आरोप है कि रिश्वत की रकम उसके माध्यम से ली गई थी। एसीबी ने उसे भी मामले में संलिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किया।

Kanker Bribery Case : आय से अधिक संपत्ति के संदेह में घर की तलाशी

गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने अंचला गिरी के निवास पर आय से अधिक संपत्ति के संदेह में तलाशी शुरू की। इस दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। तलाशी में क्या-क्या मिला है, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

एसीबी ने दोनों आरोपितों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 7 और 12 के तहत कार्रवाई की है। मामले में आगे की जांच जारी है।

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