report: ajay nigam
Warehouse Owners Association : भोपाल। मध्यप्रदेश में स्टील साइलो निर्माण नीति को लेकर निजी गोदाम संचालकों ने विरोध जताया है। एसोसिएशन ऑफ वेयरहाउस ऑनर्स, मध्यप्रदेश (AWHO MP) ने इस नीति पर पुनर्विचार करने और वर्षों से लंबित गोदाम किराए का तत्काल भुगतान करने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि प्रदेश में पहले से ही खाद्यान्न भंडारण की पर्याप्त क्षमता मौजूद है। ऐसे में नए स्टील साइलो बनाने की योजना निजी गोदाम व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नवनीत रघुवंशी और प्रदेश सचिव के.बी. तिवारी ने मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी अनिल सुचारी को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया।

Warehouse Owners Association : 8 हजार निजी गोदामों में 10 हजार करोड़ का निवेश
एसोसिएशन के मुताबिक, भारत सरकार की ग्रामीण भंडारण योजना के तहत प्रदेश में निजी गोदाम संचालकों ने बैंकों से ऋण लेकर करीब 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसके माध्यम से प्रदेश में लगभग 8 हजार निजी गोदाम बनाए गए हैं।
एसोसिएशन का दावा है कि मध्यप्रदेश में वर्तमान में कुल खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में करीब चार गुना सुरक्षित भंडारण क्षमता उपलब्ध है। ऐसे में स्टील साइलो निर्माण की नई योजना की आवश्यकता पर सवाल उठाए गए हैं।
गोदाम संचालकों का कहना है कि यदि स्टील साइलो निर्माण नीति को मौजूदा स्वरूप में लागू किया गया तो निजी गोदामों का व्यवसाय प्रभावित होगा। इससे हजारों लोगों के रोजगार पर भी संकट खड़ा हो सकता है।
Warehouse Owners Association : 2016-17 से अब तक करोड़ों का किराया लंबित होने का दावा
एसोसिएशन ने ज्ञापन में सरकारी खाद्यान्न भंडारण के बदले मिलने वाले किराए का भुगतान नहीं होने की समस्या भी उठाई है। संगठन के अनुसार, अलग-अलग वर्षों में गोदामों में रखे गए प्याज, मूंग, धान, चना और गेहूं का किराया अब तक लंबित है।
Warehouse Owners Association : इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- वर्ष 2016-17 और 2017-18 में भंडारित प्याज।
- वर्ष 2021-22 और 2022-23 में भंडारित मूंग एवं धान।
- वर्ष 2023-24 में भंडारित चना।
- वर्ष 2025-26 और 2026-27 में भंडारित गेहूं एवं मूंग।
एसोसिएशन का कहना है कि लंबे समय से भुगतान नहीं होने के कारण गोदाम संचालकों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है।
Warehouse Owners Association : बैंक ऋण की किस्तें नहीं चुका पा रहे संचालक, NPA का खतरा
गोदाम संचालकों के मुताबिक, निजी गोदामों का निर्माण बैंक ऋण लेकर किया गया था। सरकारी भंडारण का किराया समय पर नहीं मिलने से वे बैंक की किस्तें चुकाने में असमर्थ हैं। इसके चलते कई संचालकों के बैंक खाते एनपीए (NPA) होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं।
वहीं, लगातार बढ़ते ब्याज के कारण उनकी आर्थिक मुश्किलें और बढ़ रही हैं।
गोदामों के रखरखाव और कर्मचारियों के वेतन पर भी असर
एसोसिएशन ने बताया कि बकाया किराया नहीं मिलने से गोदामों में रखे सरकारी खाद्यान्न की सुरक्षा और रखरखाव करना भी मुश्किल हो रहा है।
कीटनाशक, बिजली, पानी, गोदामों के रखरखाव और कर्मचारियों के वेतन जैसे जरूरी खर्चों का भुगतान प्रभावित हो रहा है। संगठन ने कहा कि इन परिस्थितियों में गोदाम संचालकों के लिए सरकारी खाद्यान्न का सुरक्षित भंडारण जारी रखना चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है।
Warehouse Owners Association : शासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग
एसोसिएशन ऑफ वेयरहाउस ऑनर्स, मध्यप्रदेश ने राज्य सरकार से स्टील साइलो निर्माण नीति पर पुनर्विचार करने और वर्षों से लंबित भंडारण किराए का तत्काल भुगतान कराने की मांग की है।
संगठन का कहना है कि प्रदेश के हजारों गोदाम संचालकों और उनसे जुड़े परिवारों की आजीविका इस व्यवसाय पर निर्भर है। इसलिए सरकार को इस मामले में जल्द सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।
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