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New Delhi डिजिटल जनगणना 2027: अप्रैल से शुरू होगा पहले चरण का काम, जानें क्या है सरकार का पूरा प्लान

New Delhi

New Delhi भारत की आजादी के बाद 8वीं और देश की कुल 16वीं जनगणना की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। जनगणना आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बार डेटा संग्रह के लिए कागज की जगह डिजिटल माध्यमों (Mobile App) का उपयोग किया जाएगा। यह जनगणना गृह मंत्रालय की देखरेख में दो चरणों में संपन्न होगी, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट स्वीकृत किया गया है।

New Delhi दो चरणों में होगी प्रक्रिया: हाउस लिस्टिंग और जाति गणना

जनगणना आयुक्त के अनुसार, पूरी प्रक्रिया को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है:

  • पहला चरण (अप्रैल से सितंबर 2026): इस दौरान ‘हाउस लिस्टिंग’ (मकानों की सूची) और आवास जनगणना का कार्य होगा। इसमें केरल, तमिलनाडु और त्रिपुरा समेत 11 राज्यों को प्राथमिकता दी गई है।
  • दूसरा चरण (जनसंख्या गणना): इस चरण में जनसंख्या की गिनती के साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण ‘जाति गणना’ (Caste Census) भी की जाएगी। इसके लिए अधिसूचना बाद में जारी होगी।

New Delhi 34 सवालों की सूची: छत से लेकर अनाज तक की जानकारी

पहले चरण (हाउस लिस्टिंग) के लिए सरकार ने 34 प्रश्न अधिसूचित किए हैं। प्रगणक (Enumerators) घर-घर जाकर निम्नलिखित जानकारियां जुटाएंगे:

  1. मकान की बनावट: दीवार, छत और फर्श में इस्तेमाल की गई सामग्री।
  2. परिवार का विवरण: मुखिया का नाम, लिंग और परिवार में रहने वाले कुल सदस्यों की संख्या।
  3. सुविधाएं: पीने के पानी का स्रोत, बिजली, शौचालय, और घर में मौजूद वाहनों (साइकिल, कार आदि) के प्रकार।
  4. खान-पान: परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले अनाज का प्रकार।
  5. वैवाहिक स्थिति: खास बात यह है कि इस बार लिव-इन जोड़ों को भी ‘विवाहित दंपत्ति’ की श्रेणी में रखकर उनकी जानकारी दर्ज की जाएगी, बशर्ते वे स्थायी रूप से साथ रहने का दावा करें।

New Delhi ‘सेल्फ इन्यूमरेशन’ और 16 भाषाओं में ऐप

इस बार की जनगणना में आम नागरिक को ‘स्व-गणना’ (Self-Enumeration) की सुविधा दी गई है। लोग वेब पोर्टल के माध्यम से खुद अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

  • बहुभाषी पहुंच: जनगणना के लिए तैयार किया गया मोबाइल ऐप 16 भाषाओं में काम करेगा, जबकि ट्रेनिंग मैनुअल 19 भाषाओं में उपलब्ध है।
  • गोपनीयता: जनगणना का डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि यह जानकारी RTI (सूचना का अधिकार) के दायरे से बाहर होगी और किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी।

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