BY- ISA AHMAD
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई ऐतिहासिक प्रस्तावों को मिली स्वीकृति
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में नक्सलवाद, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और कर्मचारियों की भलाई से जुड़े कुल 45 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। ये निर्णय झारखंड के समग्र विकास और शासन को अधिक उत्तरदायी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।
प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
- नक्सलवाद और अपराध के खिलाफ कड़ी नीति:
कुख्यात उग्रवादियों, नक्सलियों और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए घोषित पुरस्कार राशि की नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। - झारखंड ग्रामीण पेयजलापूर्ति नीति 2025 का गठन:
ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के संचालन और रख-रखाव के लिए नई नीति को मंजूरी दी गई। - महिला सुरक्षा को प्राथमिकता:
One Stop Centre योजना के अंतर्गत 7 नए केंद्रों के संचालन को स्वीकृति दी गई। - PVTG समुदाय के लिए आंगनबाड़ी केंद्र:
275 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना और भवन निर्माण की मंजूरी मिली। - कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत:
राज्य कर्मियों और पेंशनभोगियों को 01 जनवरी 2025 से 55% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई। - डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति की शुरुआत:
मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को चरणबद्ध तरीके से सभी स्वास्थ्य संस्थानों में लागू किया जाएगा। योजना की अनुमानित लागत ₹299.30 करोड़ होगी। - शिक्षा क्षेत्र में बड़े फैसले:
प्राथमिक शिक्षा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को शिक्षा सेवा वर्ग-2 में प्रोन्नति
दो आश्रम विद्यालयों को 10+2 तक उत्क्रमित करने की स्वीकृति
प्राध्यापकों के लिए नए पदों और प्रोन्नति को मंजूरी
168 शैक्षणिक पदों का सृजन राज्य के मेडिकल कॉलेजों में
- स्वास्थ्य व्यवस्था को सशक्त करना:
फार्मासिस्ट भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को मंजूरी
रिम्स में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान की स्थापना के लिए 103 पदों का सृजन
दिवंगत अधिकारी संगीता कुमारी के एयरलिफ्ट खर्च की प्रतिपूर्ति (₹6.4 लाख)
- IT और प्रशासनिक सुधार:
Vigilance Clearance Information System (VCIS) के तहत निगरानी प्रमाणपत्र प्रक्रिया को डिजिटल किया गया
HRMS के तहत पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय
- कानून, न्याय और सेवा नियमों में सुधार:
झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली-2012 में संशोधन
पुलिस ट्रेड संवर्ग के लिए नई नियमावली
विभिन्न न्यायिक मामलों में न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित
- अवसंरचना विकास:
गढ़वा-चिनिया पथ के चौड़ीकरण हेतु ₹123 करोड़ से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति
झारखंड राजमार्ग फीस नियमावली में संशोधन
बाल सुरक्षा और दिव्यांग शिक्षा के लिए रिसोर्स पर्सन की स्क्रीनिंग समिति
- अन्य उल्लेखनीय निर्णय:
झारखंड सैंड माइनिंग रूल्स 2025 को अधिसूचित करने की मंजूरी
पथ निर्माण संवेदक निबंधन नियमों में संशोधन
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तन को स्वीकृति
यह मंत्रिपरिषद बैठक झारखंड के प्रशासनिक, सामाजिक, और आर्थिक विकास के नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन शीघ्र और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करें।
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