Report: Pradeep Bansal
Illegal Wood Trade क्षेत्र में लकड़ी के कारोबार को लेकर विभागीय निगरानी पर सवाल उठ रहे हैं। पेड़ों की कटाई से लेकर लकड़ी के परिवहन और भंडारण तक की गतिविधियां लगातार जारी हैं। रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक लकड़ी से भरे वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। वहीं क्षेत्र में इमली और पीपल की लकड़ी का बड़े पैमाने पर भंडारण होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, अब तक इस लकड़ी के स्रोत और भंडारण की वैधता की जांच को लेकर कोई प्रभावी कार्रवाई सामने नहीं आई है।
लकड़ी कहां से आ रही, अनुमति और दस्तावेजों की जांच जरूरी
Illegal Wood Trade क्षेत्र में जमा लकड़ी के बड़े स्टॉक को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में लकड़ी कहां से लाई जा रही है? पेड़ों की कटाई किन स्थानों पर हुई और क्या इसके लिए नियमानुसार अनुमति ली गई है? लकड़ी के परिवहन में जरूरी दस्तावेजों का पालन किया जा रहा है या नहीं? इन सभी बिंदुओं पर संबंधित विभागों की जांच जरूरी है।
भंडारण की जिम्मेदारी को लेकर अलग-अलग जवाब
Illegal Wood Trade लकड़ी के कारोबार और भंडारण को लेकर वन विभाग के रेंजर गुलाब प्रसाद अरमा से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि वन विभाग परिवहन के मामलों में कार्रवाई कर सकता है, जबकि अवैध रूप से किए गए लकड़ी के स्टॉक पर राजस्व विभाग कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने क्षेत्र में वन विभाग की गश्त बढ़ाने की बात भी कही।
वहीं माचलपुर के नायब तहसीलदार रणधीर सिंह मीणा ने कहा कि राजस्व विभाग भी इस मामले में कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने बताया कि लकड़ी का स्टॉक कहां रखा गया है, इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर जांच करवाई जाएगी।
संयुक्त जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग
Illegal Wood Trade दोनों विभागों के अधिकारियों के बयानों के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि लकड़ी के बड़े स्टॉक की वास्तविक स्थिति जानने के लिए संयुक्त जांच कब होगी। भंडारण स्थल पर पहुंचकर लकड़ी की प्रजाति, मात्रा और उसके स्रोत का सत्यापन कौन करेगा? परिवहन में लगे वाहनों के दस्तावेजों की जांच कब की जाएगी?
यदि लकड़ी का कारोबार नियमों के तहत हो रहा है तो विभाग जांच के बाद स्थिति स्पष्ट करे। वहीं, यदि पेड़ों की अवैध कटाई, बिना अनुमति परिवहन या अनियमित भंडारण सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। फिलहाल क्षेत्र में लकड़ी के कारोबार पर प्रभावी निगरानी और विभागीय कार्रवाई का इंतजार है।
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