Education Budget 2026: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया यूनियन बजट 2026-27, जिसमें शिक्षा क्षेत्र को 1,39,289.48 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। पिछले साल यह बजट 1,28,650 करोड़ रुपये था। इस बार स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए अलग-अलग फंड आवंटित किए गए हैं।
- स्कूल एजुकेशन: 83,562.26 करोड़ रुपये
- उच्च शिक्षा: 55,727.22 करोड़ रुपये
Education Budget 2026: नई योजनाएं और प्रमुख घोषणाएं
- अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपये से भारत को ग्लोबल बायो-फार्मा हब बनाया जाएगा।
- 3 नए NIPER (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च) खोले जाएंगे और 7 मौजूदा संस्थानों को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा।
- देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे।
- राज्यों को 5 नए विश्वविद्यालय खोलने में मदद मिलेगी।
- 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (AIIAs) स्थापित किए जाएंगे।
- जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर स्थापित कर उनकी क्षमता 50% बढ़ाई जाएगी।
- पूरे देश में 20,000 आइकॉनिक साइट्स के लिए 10,000 टूरिस्ट गाइड्स तैयार किए जाएंगे।
- 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब शुरू की जाएगी, जिससे एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।
- CA, CS और CMA संस्थानों (ICAI, ICSI, ICMAI) को प्रोफेशनल सपोर्ट मिलेगा।
विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए टैक्स में राहत
विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों पर लगने वाले टैक्स को 5% से घटाकर 2% किया गया है, जिससे छात्रों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
GST दरों में कोई राहत नहीं
डिजिटल शिक्षा और एडटेक सेवाओं पर अभी भी 18% GST लागू रहेगा। सरकार ने इस बार इस पर कोई छूट नहीं दी है।
Education Budget 2026: वित्त मंत्री का बयान
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ‘शिक्षा से रोजगार और उद्यम’ के क्षेत्र में एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति गठित करेगी। समिति का उद्देश्य 2047 तक भारत को वैश्विक सेवाओं में अग्रणी बनाना होगा। साथ ही यह उभरती तकनीकों जैसे AI और डिजिटल शिक्षा के रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगी और सुधार के उपाय सुझाएगी।
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