रिपोर्ट- अरविंद सिंह चौहान, दीपक बंशपाल
Rahul Gandhi Balaghat : बालाघाट, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के जगला गांव पहुंचे। यहां उन्होंने आदिवासी परिवारों से मुलाकात कर बच्चों की मौत और क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं समेत विभिन्न समस्याओं की जानकारी ली। राहुल गांधी ने कहा कि वे आदिवासी परिवारों से जुड़े इन मुद्दों को लोकसभा में उठाएंगे।
Rahul Gandhi Balaghat राहुल गांधी करीब दोपहर 3 बजे जगला गांव पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, राशन और रोजगार से जुड़ी समस्याएं उनके सामने रखीं। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए दूर जाना पड़ने और पेयजल की समस्या की जानकारी भी दी।
Rahul Gandhi Balaghat : बच्चों की मौत का मुद्दा उठाया
बालाघाट के बैगा आदिवासी बहुल इलाकों में बच्चों की बीमारी, कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर पिछले कुछ समय से सवाल उठ रहे हैं। अलग-अलग रिपोर्टों में मृत बच्चों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। राज्य प्रशासन की ओर से 32 मौतों की जानकारी सामने आई है, जबकि कांग्रेस की ओर से 43 बच्चों की मौत का दावा किया गया है।
राहुल गांधी ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं, पेयजल, रोजगार और सरकारी योजनाओं से जुड़े मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में अस्पताल और स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।
Rahul Gandhi Balaghat : वन अधिकार और मनरेगा का मुद्दा
राहुल गांधी ने आदिवासी परिवारों के वन अधिकार कानून, मनरेगा और जमीन से जुड़े अधिकारों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इन मुद्दों को संसद में उठाने की बात भी उन्होंने कही।
Rahul Gandhi Balaghat : राज्य की योजना लाड़ली बहना पर भी सवाल
राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ आदिवासी महिलाओं को दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने पर लाड़ली बहना योजना की राशि प्रभावित होती है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि कोई महिला दोनों योजनाओं की पात्रता पूरी करती है तो उसे दोनों योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बालाघाट के आदिवासी परिवारों की समस्याओं के साथ-साथ देशभर में आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को भी लोकसभा में उठाया जाएगा।
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