AI Courts : जस्टिस जॉयमाल्या बागची का क्रांतिकारी सुझाव
‘रुटीन के काम के लिए AI टूल्स अपनाएं जा सकते हैं
सहमति से तलाक केस में AI की मदद का सुझाव
तलाक के मामलों में 24×7 चलने वाले AI कोर्ट बनें
अदालतों पर मुकदमों का बोझ, AI की जरूरत पर जोर
AI Courts : जबलपुर, क्या आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटलीजेंट यानि कृत्रिम बुद्धिमत्ता- AI का न्यायिक प्रक्रिया में भी इस्तेमाल होगा..क्या देश की अदालतों में पेडिंग 5 करोड़ से अधिक मुकदमों के निपटारे में AI मदद कर सकता है. क्या AI का न्याय प्रणाली में इस्तेमाल खतरनाक भी हो सकता है ऐसे तमाम सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने एक क्रांतिकारी सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि आपसी सहमति से तलाक के मामलों के निपटने के लिए 24 घंटे चलने वाले AI कोर्ट बनने चाहिए। इस पर पढ़िए विस्तृित रिपोर्ट..

AI Courts : अदालतों में मुकदमों का भार, न्याय प्रक्रिया में AI की दरकार !
इससे न्याय तक पहुंच आसान होगी और दूसरे मुकदमों के लिए समय मिलेगा। धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ‘जस्ट टेक कॉनक्लेव’ में जस्टिस बागची ने कहा कि रोजमर्रा के कानूनी काम को इंसानी जजों से दूर रखा जा सकता है। अदालतों में मुकदमों के बढ़ते बोझ के लिए तकनीकी और AI टूल्स के इस्तेमाल की जरूरत है। हमारे पास 5 करोड़ से ज्यादा केस हैं, मौजूदा बुनियादी ढांचा और मानव संसाधनों के साथ हम तब तक जल्दी, अच्छे से और समय पर न्याय नहीं दे पाएंगे, जब तक हम एआइ टूल्स से बदलाव लाने वाले उपाय नहीं करेंगे।
उन्होंने रूटीन और तय कानूनी सिद्धांतों वाले मामलों को इंसानी जजों से एआइ जजों को ट्रांसफर करने की वकालत की। साथ ही उन्होंने संवैधानिक, व्याख्यात्मक और अहम मामलों में एआइ के इंसानी सोच की जगह लेने के खिलाफ चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक सूझबूझ का स्थान कोई नहीं ले सकता है। डिजिटल होते सिस्टम में सुझाव अच्छा है लेकिन सवाल भी कई हैं,
AI Courts : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा
”न्यायिक व्यवस्था में AI का इस्तेमाल जरूरी, लेकिन न्याय का मूल आधार मानवीय विवेक ही रहेगा. देश की अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं. मौजूदा संसाधनों और न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर इनका जल्द निराकरण करना बड़ी चुनौती है. ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मददगार साबित हो सकता है. नियमित और गणनात्मक प्रक्रिया वाले मामलों को AI आधारित व्यवस्था के जरिए निपटाने पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि न्यायाधीश अपना समय जटिल मामलों और महत्वपूर्ण कानूनी सवालों पर केंद्रित कर सकें.”
सौजन्य Link: जबलपुर, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ‘जस्ट टेक कॉनक्लेव’
AI Courts : न्यायिक प्रक्रिया में सुधार पर जोर, AI के इस्तेमाल पर सवाल
- मसलन तो क्या फिर AI कोर्ट में वकीलों की भूमिका सीमित हो जाएगी ?
- क्या आम आदमी बिना वकील के भी AI की मदद से न्याय हासिल कर सकेगा ?
- क्या AI टूल गवाहों की विश्वसनीयता और परिस्थितियों की संवेदनशीलता समझ पाएंगे?
- न्यायिक फैसलों में इस्तेमाल होने वाला AI सिस्टम विश्वसनीयता का ऑडिट होगा ?
- AI न्याय व्यवस्था को तेज तो बनाएगा, लेकिन न्याय की गुणवत्ता का क्या होगा ?
AI Courts : न्याय व्यवस्था में AI की दरकार
- देश की अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मुकदमे लंबित
- क्या AI बनेगा न्याय व्यवस्था का नया सहारा ?
- क्या सहमति से तलाक के केस के लिए 24 घंटे वाली AI कोर्ट बनानी चाहिए?
- क्या रूटीन और तय कानूनी सिद्धांतों वाले मुकदमे AI जजों को सौंपे जा सकते हैं?
- क्या AI के इस्तेमाल से मुकदमों के निपटारे में लगने वाला समय कम हो पाएगा?
- क्या AI दस्तावेजों की जांच, केस की सुनवाई की तैयारी में मदद कर सकता है?
- क्या कानूनी शोध में जजों की मदद कर सकता है?
- अगर AI से फैसला गलत हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी ?
- क्या भारत को AI कोर्ट की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए ?
- AI का उपयोग न्यायिक विवेक और मानवीय सोच को कमजोर कर सकता है?
देश की अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मुकदमों का लंबित होना न्याय व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल समय की मांग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जॉयमाल्या बागची का सहमति से तलाक जैसे मामलों के लिए 24 घंटे चलने वाली AI कोर्ट का सुझाव इसी दिशा में एक नई सोच प्रस्तुत करता है।
नियमित कानूनी प्रक्रियाओं, दस्तावेजों की जांच और केस प्रबंधन में AI की मदद से समय और संसाधन बचाए जा सकते हैं। लेकिन न्याय केवल कानून की धाराओं और आंकड़ों का गणित नहीं है, उसमें संवेदनशीलता, परिस्थितियों की समझ और मानवीय विवेक भी जरूरी है। AI से हुई गलती की जवाबदेही, डेटा की सुरक्षा और निष्पक्षता भी बड़े सवाल हैं। इसलिए AI को जज का विकल्प नहीं, बल्कि न्यायपालिका का सहयोगी बनाना चाहिए। तकनीक का उद्देश्य न्याय को तेज, सुलभ और पारदर्शी बनाना हो, उसकी आत्मा को कमजोर करना नहीं।
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