रिपोर्टर: आगस्टीन हेम्बरम
Dumka राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के तत्वावधान में शुक्रवार को परिसदन भवन में एक दिवसीय विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया। “नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत ओबीसी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना” विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में राजद नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया।
Dumka ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को बताया चुनावी छलावा
सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि और राजद पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने वर्ष 2023 में बड़े तामझाम के साथ 33 प्रतिशत महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था। लेकिन, पारित होने के इतने समय बाद भी इसे धरातल पर लागू नहीं किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केवल चुनाव जीतने के लिए महिलाओं को आरक्षण के नाम पर भ्रमित कर रही है, जबकि हकीकत में उनकी मंशा इसे लागू करने की नहीं है।
Dumka आरक्षण के भीतर आरक्षण: ओबीसी महिलाओं की भागीदारी पर जोर
सुनील साहू ने स्पष्ट किया कि राजद महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह इसमें सामाजिक न्याय की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33 प्रतिशत आरक्षण में ओबीसी महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जब तक ‘कोटे के भीतर कोटा’ (Reservation within Reservation) की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक पिछड़े वर्ग की महिलाओं को शासन और राजनीति में सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा।
Dumka क्रमबद्ध आंदोलन की दी चेतावनी
विचार-गोष्ठी की अध्यक्षता पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष उपेंद्र नाथ मंडल ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में राजद जिलाध्यक्ष डॉ. अमरेन्द्र कुमार यादव मौजूद रहे। राजद नेताओं ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि ओबीसी महिलाओं के हक की लड़ाई अब सड़क तक जाएगी। सुनील साहू ने एलान किया कि राजद पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जल्द ही इस मुद्दे पर पूरे प्रदेश में क्रमबद्ध आंदोलन चलाएगा, ताकि केंद्र सरकार पर आरक्षण में पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित करने का दबाव बनाया जा सके।
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