रिपोर्टरः वंदना रावत
गोंडा, 20 मार्च: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोंडा में मंडलीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए और विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सोहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर “सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य” रखा जाएगा।
सरकार की उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 25 से 27 मार्च तक सभी जिला मुख्यालयों पर मेले आयोजित किए जाएंगे। इन मेलों में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं विकास योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। प्रत्येक विभाग का स्टॉल लगाया जाएगा, जिससे जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके और वे इनका लाभ उठा सकें। इसके साथ ही, लोक कला और सांस्कृतिक विधाओं का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोंडा में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, बलरामपुर में मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय सहित मंडल में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि निर्माण कार्यों में देरी होती है तो संबंधित अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए और कहा कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
राजस्व मामलों का समय पर निस्तारण हो
मुख्यमंत्री ने मंडल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व से संबंधित लंबित मामलों का निस्तारण तेजी से किया जाए। उन्होंने कहा कि समय पर निस्तारण न होने से जनता को परेशानी होती है और इससे सरकार की छवि भी खराब होती है।
- तहसील स्तर पर विशेष अदालतें लगाकर लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
- जो अधिकारी राजस्व मामलों के निस्तारण में लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
- किसी भी नए राजस्व वाद का निस्तारण तय समय सीमा में किया जाए।
नेपाल सीमा पर शराब तस्करी रोकने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने नेपाल सीमा से होने वाली शराब तस्करी पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहरीली या मिलावटी शराब की बिक्री किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए।
अवैध गतिविधियों पर रोक और कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन, वन और भू-माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए अवैध वाहनों और स्टैंडों को हटाया जाए।
उन्होंने निर्देश दिए कि –
- सभी ई-रिक्शा चालकों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए और नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति न दी जाए।
- तहसील और थानों से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता पर हल किया जाए ताकि जनता को न्याय मिल सके।
- वनटांगिया गांवों को राजस्व गांवों की श्रेणी में लाया जाए ताकि वहां भी विकास कार्य किए जा सकें।
- आकांक्षात्मक ब्लॉकों में विकास कार्यों में तेजी लाई जाए और उन्हें विकसित किया जाए।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार के निर्देश
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जनपदों के डीआईओएस (जिला विद्यालय निरीक्षक) और बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी) स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारें।
- शिक्षा से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ संबंधित लाभार्थियों को मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।
- विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर किया जाए।
सड़कों और बिजली व्यवस्था में सुधार पर जोर
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रदेश की सभी सड़कों को ठीक किया जाए। जहां भी जर्जर या क्षतिग्रस्त तार हैं, उन्हें तत्काल बदला जाए ताकि बिजली आपूर्ति बेहतर हो।
- जल आपूर्ति और सीवर की समस्याओं को प्राथमिकता से दूर किया जाए।
- बाढ़ से बचाव के लिए तटबंधों का निर्माण कराया जाए।
त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी धार्मिक और सामाजिक त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जाए।
- असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
- अवैध गतिविधियों को पूरी तरह से रोका जाए ताकि प्रदेश में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे।
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