रिपोर्ट- आकाश सेन
Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल स्थित मंत्रालय में मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई बड़े विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय सरकार ने हाल ही में थांदला के पास बदनावर-टिमरनी फोरलेन को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जोड़ने को मंजूरी दी, जिसका बजट 3,839 करोड़ रुपए तय किया गया है। यह फोरलेन सिंहस्थ 2027 से पहले तैयार हो जाएगी।
Cabinet Decisions : कैबिनेट ने गेंहू उपार्जन पर 40 रुपये बोनस देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया। अब सरकार किसानों से 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगी। इसके अलावा उज्जैन में चिमनगंज मंडी चौराहा से इंदौर रोड तक 945 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड टू-लेन रोड का निर्माण होगा। यह रोड सिंहस्थ के मुख्य मार्गों में शामिल होगी और बड़े पैमाने पर भीड़ प्रबंधन में सहायक होगी।
Cabinet Decisions : रीवा जिले में पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 7,530 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी और 37 गांव के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। इस परियोजना की कुल लागत 228 करोड़ रुपए होगी। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कामों को जारी रखने का निर्णय लिया गया, जिसमें 4,525 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है।
Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में बताया कि 19 मार्च से गुढ़ी पड़वा से जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू होगा। अभियान में सभी जनप्रतिनिधि, नेता और कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे।
यह बैठक प्रदेश के विकास और सिंहस्थ 2027-28 की तैयारियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
READ MORE : Jal Jeevan Mission : जल जीवन मिशन 2.0 को कैबिनेट की मंजूरी, 2028 तक हर ग्रामीण घर तक पहुंचेगा नल से शुद्ध जल
