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Bhopal मध्यप्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: विकास कार्यों के लिए 38,555 करोड़ स्वीकृत, व्यापारियों के लिए बनेगा विशेष बोर्ड

Bhopal

Bhopal मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के चहुंमुखी विकास और जन-कल्याण के उद्देश्य से करोड़ों रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी है। इन फैसलों से न केवल प्रदेश का ढांचागत विकास होगा, बल्कि किसानों और व्यापारियों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।

Bhopal सड़क निर्माण और बुनियादी ढांचे पर 32,405 करोड़ का निवेश

कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से प्रदेश की सड़कों और सरकारी आवासों के कायाकल्प के लिए सबसे बड़ी राशि आवंटित की है:

  • सड़क एवं सेतु संधारण: 16वें वित्त आयोग की अवधि (2026-2031) के लिए सड़कों और पुलों के रखरखाव हेतु 6,150 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं。
  • ग्रामीण एवं जिला मार्ग: ग्रामीण सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए 24,300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है。
  • शासकीय आवास: एफ-टाइप और अन्य श्रेणियों के सरकारी आवासों के रखरखाव के लिए 1,345 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं。
  • सड़क सुरक्षा: सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों की निरंतरता के लिए 610 करोड़ रुपये दिए गए हैं。

Bhopal कृषि आत्मनिर्भरता: ‘दलहन मिशन’ और आंगनवाड़ी विकास

किसानों को सशक्त बनाने और बच्चों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय मदद को मंजूरी दी गई है:

  • दलहन आत्मनिर्भरता मिशन: मध्यप्रदेश को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगले 5 वर्षों हेतु 2,442.04 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं。 इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत बीज, प्रसंस्करण और पैकेजिंग की सुविधाएं प्रदान करना है。
  • आंगनवाड़ी एवं मिशन वात्सल्य: 1,500 नए आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण और बाल संरक्षण योजना ‘मिशन वात्सल्य’ के संचालन के लिए कुल 2,412 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है。

Bhopal व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन और आईटी क्षेत्र को बढ़ावा

Bhopal व्यापारिक समुदाय की समस्याओं के समाधान और तकनीक के विस्तार के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं:

  • राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड: व्यापारियों और सरकार के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के लिए ‘राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड’ के गठन को मंजूरी दी गई है, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे。
  • आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत ई-गवर्नेंस और आईटी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 1,295.52 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं。 इसके तहत भोपाल के बांदीखेड़ी में 209 एकड़ से अधिक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा

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