इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने योगी सरकार को तीन महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा है। इसी मामले पर अब सियासत होती हुई नजर आ रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाया है।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, “69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली बीजेपी सरकार की साजिशों को करारा जवाब है। यह 5 वर्षों से सर्दी, गर्मी, बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्या जैसे हजारों युवाओं की ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत है।”
राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरक्षण छीनने का आरोप
रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, “आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया है। पांच साल ठोकरें खा कर बर्बाद होने के बाद जिनको नई सूची के जरिए नौकरी मिलेगी और जिनका नाम अब चयनित सूची से कट सकता है, दोनों की ही गुनहगार सिर्फ बीजेपी है। पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली बीजेपी सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है।”
योगी सरकार को हाईकोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (एटीआरई) के तहत 69 हजार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जून 2020 में जारी चयन सूची और 6800 अभ्यर्थियों की पांच जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से सूची बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने इसकी समय सीमा तीन महीने तय की है।
