श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर प्रशासन का बुलडोजर, मजार और ईदगाह भी ढहाए गए

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BY: Yoganand Shrivasta

  • श्रावस्ती में 107 अवैध मदरसे सील
  • 2 मजार और 1 ईदगाह पर चला बुलडोजर
  • 192 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे थे
  • प्रशासन की सख्ती से मचा हड़कंप

श्रावस्ती में प्रशासन का बड़ा एक्शन: अवैध मदरसों पर चला बुलडोजर

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में प्रशासन ने एक बार फिर अवैध मदरसों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। मंगलवार को प्रशासन का बुलडोजर 2 मजारों और 1 ईदगाह पर चला, जो शासकीय भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए थे। यह कार्रवाई योगी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत की जा रही है।

जिले में कितने मदरसे और कितने अवैध?

श्रावस्ती प्रशासन के अनुसार:

  • कुल 297 मदरसे जिले में पंजीकृत हैं
  • इनमें से केवल 105 को सरकारी मान्यता प्राप्त है
  • बाकी 192 मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे थे

इनमें से कई मदरसे:

  • किराए के मकानों में चलाए जा रहे थे
  • शासकीय या विवादित भूमि पर बने थे
  • अर्धनिर्मित इमारतों में बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे थे

अब तक की कार्रवाई: सीलिंग और ध्वस्तीकरण

प्रशासन द्वारा अब तक:

  • 107 अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं
  • इनमें से 16 मदरसे शासकीय जमीन पर बने थे
  • साथ ही 2 मजार और 1 ईदगाह को भी ध्वस्त किया गया है

कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा।

अवैध मदरसा संचालकों में हड़कंप

प्रशासन की सख्ती से:

  • गैर मान्यता प्राप्त मदरसा संचालकों में अफरा-तफरी का माहौल है
  • कई संचालक मदरसों को बंद करके फरार हो गए हैं
  • जिले में 15 दिनों से लगातार कार्रवाई जारी है

नेपाल सीमा से लगे इलाकों में भी कड़ी निगरानी

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी देवेंद्र राम ने बताया कि:

  • नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर क्षेत्र में चल रहे 10 मदरसे पहले ही बंद कराए जा चुके हैं
  • इन मदरसों में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं
  • कई मदरसे बिना दस्तावेज, किराए की संपत्तियों में छिपाकर चलाए जा रहे थे

प्रशासन का रुख साफ: अवैध निर्माण नहीं होंगे बर्दाश्त

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि:

“शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा और गैर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।”

यह अभियान सिर्फ धार्मिक संस्थानों के खिलाफ नहीं, बल्कि सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ समान रूप से चलाया जा रहा है।

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