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पहलगाम आतंकी हमले में बड़ा खुलासा: 10 से ज्यादा मददगारों से जुड़े थे आतंकी, एनक्रिप्टेड एप से होती थी बातचीत

BY: Yoganand Shrivastva

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि 26 निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले चारों आतंकी हमले के समय 10 से अधिक सहयोगियों के संपर्क में थे। ये सभी ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) आतंकियों के साथ लगातार एनक्रिप्टेड एप के जरिये संवाद कर रहे थे।

एनक्रिप्टेड एप और चीनी तकनीक का इस्तेमाल

सूत्रों के मुताबिक, हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों ने अत्याधुनिक चीनी तकनीक का सहारा लिया था। वे हैंडलर से संपर्क में रहने के लिए चीनी सेटेलाइट फोन और विशेष सुरक्षित एप का उपयोग कर रहे थे, जिससे उनके संचार का पता लगाना कठिन हो गया था। पुलिस अब इन सभी मददगारों की तलाश में जुट गई है।

हमले की विभीषिका

आतंकियों ने हमले के दौरान पर्यटकों को निशाना बनाया और 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। हमले की एक और दर्दनाक बात यह सामने आई कि आतंकियों ने पुरुषों को चुनकर निशाना बनाया, जबकि महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि गोली मारने से पहले आतंकियों ने पीड़ितों से धर्म पूछकर उनकी पहचान सुनिश्चित की थी। कई लोगों को कलमा पढ़ने के लिए भी मजबूर किया गया और उनकी पैंट उतरवाकर तलाशी ली गई थी। आतंकियों का मकसद समाज में भय और सांप्रदायिक तनाव फैलाना था।

पाकिस्तान का आतंकी कनेक्शन

हमले में शामिल चारों आतंकियों में से दो पाकिस्तान के रहने वाले थे और शेष ने भी पाकिस्तान में जाकर प्रशिक्षण प्राप्त किया था। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। भारत लंबे समय से पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाता रहा है, और अब इस घटना ने इन आरोपों को और मजबूत किया है।

भारत सरकार के सख्त कदम

पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं:

  • सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान में जल संकट गहरा सकता है।
  • अटारी बॉर्डर को आम आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है।
  • सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल रद्द कर दिए गए हैं, और उन्हें 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है।
  • नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा सलाहकारों को एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
  • दोनों देशों के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या घटाकर 30 कर दी गई है, जो पहले 55 थी।

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