नई आयकर विधेयक 13 फरवरी, 2025 को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। इस विधेयक में 600 पन्नों से अधिक का विस्तृत मसौदा है, जो 1961 के आयकर अधिनियम को बदलने का प्रस्ताव रखता है। एक बार यह विधेयक पारित हो जाने के बाद इसे “आयकर अधिनियम, 2025” के नाम से जाना जाएगा, और यह 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
मुख्य विशेषताएँ:
- संरचना: विधेयक 23 अध्यायों और 16 अनुसूचियों में विभाजित है, जो कर संबंधी प्रावधानों को सरल और आधुनिक बनाने का प्रयास करेगा।
- कर वर्ष की परिभाषा: “आकलन वर्ष” की जगह “कर वर्ष” की परिभाषा का प्रस्ताव किया गया है। कर वर्ष 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 12 महीने की अवधि को कवर करेगा।
- डिजिटल लेन-देन और क्रिप्टो-एसेट्स: विधेयक डिजिटल लेन-देन, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड-कीपिंग और क्रिप्टो-एसेट्स पर विस्तृत प्रावधान पेश करेगा, जो इन क्षेत्रों में स्पष्टता और गवर्नेंस प्रदान करेगा।
- करदाता का चार्टर: एक नई शुरुआत के रूप में करदाता का चार्टर पेश किया जाएगा, जो करदाता के अधिकारों को सशक्त बनाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का काम करेगा।
- परिभाषाओं में बदलाव: “वित्तीय वर्ष” और “पिछला वर्ष” की जगह नए, सरल शब्दों का उपयोग किया जाएगा।
- विदेशी कंपनियां: विधेयक में ऐसे प्रावधान होंगे, जिनके तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में विदेशी कंपनियों को निवासी के रूप में माना जा सकता है।
- कर दरों में कोई प्रमुख बदलाव नहीं: हालांकि कर दरों में कोई बड़े बदलाव नहीं होंगे, लेकिन व्यापार से संबंधित कटौतियां, मूल्यह्रास और अन्य प्रावधानों की भाषा में पुनर्गठन किया जाएगा।
- अन्य बदलाव: विधेयक कुछ कर संबंधी अवधारणाओं को समाप्त करेगा, प्रावधानों को संकलित करेगा, और राजस्व मान्यता, एमटीएम (मार्क-टू-मार्केट) हानियां, और इन्वेंटरी का मूल्यांकन जैसी नई व्यवस्थाएं पेश करेगा। कुल आय से अलग होने वाली आय अब अनुसूचियों में डाली जाएगी और वेतन से संबंधित कटौतियां अब एक ही अनुभाग में संकलित की जाएंगी।
कुल मिलाकर, यह विधेयक भारत के कर प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाने का उद्देश्य रखता है, जिससे यह सरल और समझने में आसान हो, जबकि मौजूदा ढांचे के कई महत्वपूर्ण तत्वों को बनाए रखा जाएगा।
