by: vijay yadav
MP Outsource Employees Protest : भोपाल। मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी नौकरी और सेवा सुरक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश से प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं 31 मार्च 2027 तक समाप्त किए जाने की आशंका है। इसके विरोध में 6 दिसंबर को भोपाल में प्रदेशव्यापी ‘नौकरी बचाओ आंदोलन’ आयोजित किया जाएगा।
अस्थाई आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने फेसबुक लाइव के माध्यम से आंदोलन की घोषणा की। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि इस फैसले से प्रदेश के करीब 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। उनके लगभग 15 लाख परिजनों के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा होने की आशंका है।
MP Outsource Employees Protest : चिनार पार्क से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक निकालेंगे प्रदर्शन
आंदोलन के लिए प्रदेशभर के आउटसोर्स कर्मचारियों को 6 दिसंबर को भोपाल पहुंचने का आह्वान किया गया है। संगठन के मुताबिक, कर्मचारी चिनार पार्क के सामने एकत्रित होंगे और वहां से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक प्रदर्शन करते हुए पहुंचेंगे। इसके बाद डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाएंगे।
कर्मचारी नेता वासुदेव शर्मा का आरोप है कि सरकार मौजूदा आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाकर मल्टी टास्किंग वर्कर्स (MTW) के नाम से नया कैडर तैयार करना चाहती है। संगठन इसे वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों के रोजगार के लिए खतरा मान रहा है।
MP Outsource Employees Protest : राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजेंगे ज्ञापन
आंदोलन के साथ कर्मचारी संगठनों ने सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की तैयारी भी की है। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा और अन्य कर्मचारी संगठनों की ओर से सामूहिक ज्ञापन तैयार किया गया है।
यह ज्ञापन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा-कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के नाम भेजा जाएगा। संगठनों की योजना जिला कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन सौंपने की है।
MP Outsource Employees Protest : 3 लाख कर्मचारियों की नौकरी पर संकट का दावा
कर्मचारी संगठनों के अनुसार, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, लोक निर्माण, जल संसाधन, नगर निकायों और जिला एवं तहसील कार्यालयों में लगभग 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
MP Outsource Employees Protest : इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक, सुरक्षा कर्मचारी और अन्य तकनीकी व सहायक पदों पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल हैं। संगठन का कहना है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी पिछले 5 से 10 साल या उससे भी अधिक समय से विभागों में सेवाएं दे रहे हैं।
कर्मचारियों की चिंता है कि यदि उनकी सेवाएं समाप्त होती हैं तो उनके परिवारों की नियमित आमदनी प्रभावित होगी। संगठन ने करीब 15 लाख परिजनों की आजीविका पर संकट आने का दावा किया है।
MP Outsource Employees Protest : 2023 की संविदा नीति की तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की मांग
आउटसोर्स कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि सरकार उनके लिए भी सेवा सुरक्षा से जुड़ी स्पष्ट नीति बनाए। इसके लिए उन्होंने वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में संविदा कर्मचारियों के लिए जारी नीति का उदाहरण दिया है।
संगठनों की मांग है कि उसी तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं। उनका कहना है कि वे सरकारी विभागों में नियमित भर्ती का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन नियमित नियुक्तियों की प्रक्रिया के नाम पर पहले से काम कर रहे अनुभवी कर्मचारियों को अचानक बेरोजगार नहीं किया जाना चाहिए।
MP Outsource Employees Protest : सरकार से कर्मचारियों को क्या उम्मीद?
आउटसोर्स कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि लंबे समय से विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा दी जाए और उनके भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति बनाई जाए। अब देखना होगा कि 6 दिसंबर के प्रस्तावित आंदोलन और कर्मचारी संगठनों के ज्ञापन पर राज्य सरकार क्या रुख अपनाती है।
नोट: कर्मचारियों की संख्या, उनके परिजनों पर संभावित असर और सेवाएं समाप्त होने की आशंका से जुड़े आंकड़े कर्मचारी संगठनों के दावे हैं। संबंधित विभाग के आदेश और सरकार का आधिकारिक पक्ष भी प्रकाशित करने से पहले शामिल किया जाना चाहिए।
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