Delhi Police: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुनवाई से पहले दिल्ली पुलिस ने शीर्ष अदालत में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। इसमें पुलिस ने कहा है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे, जो YouTube और सोशल मीडिया के लिए रील और वीडियो बना रहे थे। इनके पास कैमरे और माइक भी थे। ऐसे में मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए वास्तविक पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर करना मुश्किल हो रहा था।
दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में सवाल उठाया है कि क्या केवल कैमरा और माइक लेकर वीडियो बनाने वाले लोगों को भी पत्रकारों के समान दर्जा और संरक्षण दिया जा सकता है? हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया कि उसका उद्देश्य किसी कंटेंट क्रिएटर को अपना काम करने से रोकना नहीं है। उसने यह मुद्दा केवल प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था संभालने में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों को समझाने के लिए उठाया है।
यह जवाब पत्रकार संगठनों की ओर से दाखिल याचिकाओं के संबंध में दिया गया है। इन याचिकाओं में प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों को कथित तौर पर रोकने, उनके साथ बदसलूकी करने और महिला पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगाए गए थे।
Delhi Police: रील बनाने वालों और पत्रकारों की पहचान में अंतर करना मुश्किल: दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 10 और 11 अक्टूबर 2026 को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुछ लोग कैमरा और माइक लेकर पहुंचे थे। इनमें ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी शामिल थे, जो YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो और रील तैयार कर रहे थे।
पुलिस के मुताबिक, कई बार प्रदर्शन में शामिल लोग भी कैमरा और माइक लेकर खुद को मीडिया से जुड़ा हुआ बता रहे थे। ऐसे में मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के लिए यह पहचानना कठिन हो रहा था कि कौन व्यक्ति पेशेवर पत्रकार है और कौन सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार कर रहा है।
हलफनामे में पुलिस ने सवाल किया कि क्या रील बनाने वाले और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी पत्रकार या रिपोर्टर के समान दर्जा दिया जा सकता है? पुलिस का कहना है कि इस मुद्दे पर स्पष्टता जरूरी है, ताकि विरोध प्रदर्शन और भीड़ नियंत्रण के दौरान पुलिस अपनी जिम्मेदारियां ठीक से निभा सके।
Delhi Police: पत्रकारों को काम करने से रोकने का कोई इरादा नहीं था: पुलिस
दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों के काम में जानबूझकर बाधा डालने के आरोपों को खारिज किया है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान उसकी प्राथमिकता कानून-व्यवस्था बनाए रखना और भीड़ को नियंत्रित करना था। 10 और 11 अक्टूबर को हुई घटनाओं में पत्रकारों को उनके पेशेवर काम से रोकने या उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करने की कोई सुनियोजित कोशिश नहीं की गई।
पुलिस ने यह भी कहा कि यदि किसी पत्रकार को गलती से प्रदर्शनकारी समझकर वहां से हटाया गया था, तो उसकी पहचान की जांच करने के बाद उसे तुरंत जाने दिया गया। पुलिस के मुताबिक, किसी पत्रकार को केवल इसलिए कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा कि उसके पास प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) का मान्यता पत्र या प्रेस कार्ड नहीं था।
दिल्ली पुलिस की ओर से जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सुरेंद्र कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दाखिल किया है। यह जवाब चार पत्रकार संगठनों की ओर से दायर याचिकाओं के संबंध में दिया गया है।
Delhi Police: चार पत्रकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका
पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार के मामले में चार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इनमें नेटवर्क ऑफ वुमेन इन मीडिया (NWMI), फ्री स्पीच कलेक्टिव, दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स शामिल हैं।
इन संगठनों ने आरोप लगाया था कि CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन की कवरेज कर रहे पत्रकारों को पुलिस ने रोका और उनके साथ अनुचित व्यवहार किया। कुछ पत्रकारों को कथित तौर पर धक्का दिया गया और हिरासत में भी लिया गया। महिला पत्रकारों ने पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न और बदसलूकी के आरोप भी लगाए थे।
याचिकाकर्ताओं की मांग है कि विरोध प्रदर्शन, भीड़ नियंत्रण और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान पत्रकारों के साथ पुलिस के व्यवहार को लेकर स्पष्ट राष्ट्रीय दिशा-निर्देश बनाए जाएं। खासतौर पर महिला पत्रकारों की सुरक्षा और उनके पेशेवर अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस व्यवस्था करने की मांग की गई है।
Delhi Police: प्रदर्शन की खबरें दिखाने से मीडिया को नहीं रोका गया: दिल्ली पुलिस
अपने हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार और मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधि मौजूद थे। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इन प्रदर्शनों की खबरें प्रसारित कीं और घटनास्थल के वीडियो भी दिखाए।
पुलिस का तर्क है कि यदि मीडिया को पूरी तरह खबरें दिखाने से रोका गया होता, तो अलग-अलग समाचार संस्थानों में प्रदर्शन से जुड़ी इतनी रिपोर्ट और वीडियो सामने नहीं आते।
पुलिस ने कहा कि उसका उद्देश्य पत्रकारों को रिपोर्टिंग, घटनाओं की रिकॉर्डिंग या आम लोगों तक जानकारी पहुंचाने से रोकना नहीं था। हालांकि, प्रदर्शन स्थल पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ प्रतिबंध लागू करना जरूरी था।
Delhi Police: पत्रकारों के लिए प्रेस कार्ड और पहचान पत्र दिखाने की व्यवस्था
दिल्ली पुलिस ने अपने जवाब में 5 अक्टूबर 2026 को जारी दिशा-निर्देशों का भी बचाव किया है। पुलिस के अनुसार, इन नियमों का उद्देश्य पत्रकारों को रोकना नहीं, बल्कि प्रदर्शन स्थल पर उनकी पहचान आसान बनाना था।
इन दिशा-निर्देशों के तहत प्रदर्शन की कवरेज करने वाले पत्रकारों को अपने मीडिया संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र या PIB अथवा दिल्ली सरकार के सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP) की ओर से जारी मान्यता पत्र साथ रखने की सलाह दी गई थी।
पुलिस ने पत्रकारों को पहचान पत्र ऐसी जगह रखने के लिए कहा था, जहां मौके पर तैनात पुलिसकर्मी उसे आसानी से देख सकें। इसके अलावा पत्रकारों को पुलिस की कार्रवाई में बाधा नहीं डालने और तनावपूर्ण स्थिति में प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई थी।
हालांकि, पुलिस ने अपने हलफनामे में यह भी स्पष्ट किया कि केवल PIB मान्यता नहीं होने के आधार पर किसी व्यक्ति को पत्रकार मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। संबंधित मीडिया संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र भी पहचान का आधार हो सकता है।
Delhi Police: महिला पत्रकारों से बदसलूकी के आरोपों पर पुलिस ने क्या कहा?
दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर के आसपास प्रदर्शन की कवरेज कर रही तीन महिला पत्रकारों की शिकायतों का भी जवाब दिया है। पुलिस के मुताबिक, इन महिलाओं ने पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न और गलत व्यवहार के आरोप लगाए थे। शिकायतें मिलने के बाद मामले को जांच के लिए क्राइम ब्रांच के पास भेजा गया था।
पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान घटनास्थल के CCTV फुटेज और उपलब्ध वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच की गई। उसके अनुसार, फुटेज में दो महिला पत्रकारों को महिला पुलिसकर्मियों द्वारा वहां से हटाते हुए देखा गया। हालांकि, पुलिस का दावा है कि यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई वीडियो साक्ष्य नहीं मिला।
हलफनामे में कहा गया है कि तीन शिकायतों के मामले में संबंधित महिलाओं ने आगे कार्रवाई की इच्छा नहीं जताई। वहीं, चौथी शिकायत की जांच में भी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई और उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत बंद कर दिया गया।
पुलिस ने इन दावों के समर्थन में जांच और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों का हवाला दिया है। हालांकि, यह पुलिस का पक्ष है और शिकायतकर्ताओं के आरोपों को लेकर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
Delhi Police: आरके आश्रम मार्ग पर पत्रकारों को पुलिस वाहन में बैठाने पर सफाई
दिल्ली पुलिस ने आरके आश्रम मार्ग पर पत्रकारों को पुलिस वाहन में बैठाकर ले जाने के आरोपों पर भी अपना पक्ष रखा है। पुलिस के अनुसार, उस समय मौके पर भीड़ को नियंत्रित करने की कार्रवाई चल रही थी और कुछ लोग पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डाल रहे थे।
पुलिस का कहना है कि इस दौरान कुछ पत्रकारों को भी गलती से प्रदर्शनकारियों के साथ वहां से हटाया गया था। जब उनकी पत्रकार के रूप में पहचान की पुष्टि हुई, तो उन्हें तुरंत छोड़ दिया गया।
पीक टीवी के पत्रकारों से जुड़े मामले में पुलिस ने कहा कि घटनास्थल पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकार की पहचान होने के बाद पुलिसकर्मियों को उन्हें परेशान नहीं करने का निर्देश दिया था।
Delhi Police: द कारवां के पत्रकार रयान थॉमस के मामले में जांच जारी
दिल्ली पुलिस ने ‘द कारवां’ से जुड़े पत्रकार रयान थॉमस के मामले का भी हलफनामे में उल्लेख किया है। पुलिस के अनुसार, 11 अक्टूबर को शाम करीब 6:30 बजे उन्हें जनपथ के पास से हटाया गया था।
पुलिस ने दावा किया कि रयान थॉमस को किसी पुलिस थाने या हिरासत केंद्र में नहीं रखा गया था। हालांकि, पत्रकार की ओर से चोट लगने का आरोप लगाया गया है और इस संबंध में मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले की जांच अभी जारी है। जांच पूरी होने से पहले इससे जुड़ी अतिरिक्त जानकारी देना उचित नहीं होगा। पुलिस ने अपने हलफनामे में इस मामले को लेकर फिलहाल इतना ही पक्ष रखा है।
पDelhi Police: त्रकारों का कैमरा, मोबाइल और अन्य सामान जब्त करने का आरोप खारिज
प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों के कैमरे, मोबाइल फोन और दूसरे मीडिया उपकरण जब्त किए जाने के आरोपों को भी दिल्ली पुलिस ने गलत बताया है। पुलिस के मुताबिक, किसी पत्रकार का कैमरा या अन्य रिकॉर्डिंग उपकरण जब्त नहीं किया गया।
पुलिस ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को घटनास्थल से हटाया गया था। लेकिन इसका उद्देश्य पत्रकारों को परेशान करना या उनके काम में बाधा डालना नहीं था।
पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर कुछ समय के लिए पहचान को लेकर भ्रम की स्थिति बनी थी, लेकिन पत्रकारों की पहचान सामने आने के बाद उन्हें काम करने की अनुमति दी गई।
Delhi Police: प्रेस काउंसिल के दिशा-निर्देशों का भी दिया हवाला
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के 15 अक्टूबर 2026 को जारी दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख किया है।
पुलिस के मुताबिक, इन दिशा-निर्देशों में विरोध प्रदर्शन और मार्च की कवरेज करने वाले पत्रकारों को अपनी पहचान स्पष्ट रखने, निष्पक्ष तरीके से रिपोर्टिंग करने और घटनाओं से जुड़े तथ्यों की पुष्टि करने की सलाह दी गई है।
इसके अलावा पत्रकारों को पुलिस और प्रदर्शनकारियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा तनावपूर्ण परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने की बात भी कही गई है।
दिल्ली पुलिस का तर्क है कि उसके 5 अक्टूबर को जारी दिशा-निर्देश और प्रेस काउंसिल की ओर से जारी नियमों का उद्देश्य लगभग समान है। दोनों का मकसद पत्रकारों की सुरक्षा और प्रदर्शन स्थल पर उनकी पहचान सुनिश्चित करना है, न कि उनकी स्वतंत्रता पर रोक लगाना।
Delhi Police: सुप्रीम कोर्ट से पत्रकार संगठनों की याचिकाएं खारिज करने की मांग
दिल्ली पुलिस ने अपने जवाबी हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से पत्रकार संगठनों की ओर से दाखिल याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि उसने प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए और पत्रकारों के पेशेवर अधिकारों का सम्मान किया।
पुलिस ने यह भी बताया कि अक्टूबर में हुए प्रदर्शनों से संबंधित CCTV फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखा गया है। जरूरत पड़ने पर इन्हें जांच और न्यायिक प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत किया जा सकता है।
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने पुलिस का पक्ष और पत्रकार संगठनों की ओर से लगाए गए आरोप हैं। अदालत में इन दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किया जाएगा। इस मामले का फैसला भविष्य में विरोध प्रदर्शनों की कवरेज करने वाले पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के अधिकारों तथा उनकी पहचान से जुड़े नियमों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है।


