Israel: इजरायल में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही भारत के साथ उसके भविष्य के संबंधों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक बदलाव के बीच भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि इजरायल के लोगों के साथ भारत के संबंध मजबूत और अच्छे हैं। सरकार बदलने के बावजूद इन रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और दोनों देश पहले की तरह आपसी सहयोग जारी रखेंगे।
विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत और इजरायल के बीच संबंध केवल सामान्य कूटनीतिक बातचीत तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी और रणनीतिक साझेदारी है। ऐसे में इजरायल में नई सरकार के गठन के बाद भी भारत अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
Israel: भारत-इजरायल के रिश्तों पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारत और इजरायल के संबंधों पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इजरायल के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं और वहां के लोगों के साथ भी हमारे मजबूत रिश्ते हैं।
जायसवाल ने दोनों देशों के संबंधों को बहुआयामी और रणनीतिक बताते हुए कहा कि इजरायल में इस समय नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, इससे भारत की विदेश नीति और द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में किसी बदलाव की आशंका नहीं है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि भारत की ओर से इजरायल के साथ पहले की तरह बातचीत और सहयोग जारी रहेगा। साथ ही दोनों देशों के बीच मौजूदा साझेदारी को और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के इस बयान को इजरायल में राजनीतिक बदलाव के बीच भारत की निरंतरता वाली कूटनीतिक नीति के तौर पर देखा जा रहा है।
Israel: गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का न्योता
दरअसल, इजरायल में 27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था। इसके चलते देश में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने रविवार को गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने के लिए आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया।
राष्ट्रपति की ओर से आइजेनकोट को सरकार बनाने के लिए 28 दिनों का समय दिया गया है। अगर इस अवधि में वह बहुमत जुटाने में सफल नहीं होते हैं, तो उन्हें 14 दिनों का अतिरिक्त समय भी दिया जा सकता है। इजरायल की संसद में कुल 120 सदस्य हैं और सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है।
आइजेनकोट ने सरकार गठन की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए अलग-अलग राजनीतिक दलों से बातचीत शुरू कर दी है। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी और वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की दक्षिणपंथी पार्टी ‘रिलीजियस जायोनिज्म’ को भी गठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है।
हालांकि, इस प्रस्ताव के साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी है। आइजेनकोट चाहते हैं कि अगर इन दलों के साथ गठबंधन बनता है तो नई सरकार का नेतृत्व वही करेंगे। ऐसे में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाना उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।
Israel: सरकार बनाने में अरब राजनीतिक दलों की भूमिका अहम
इजरायल में नई सरकार के गठन की पूरी कवायद में अरब राजनीतिक दलों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो गई है। इन दलों ने गादी आइजेनकोट के समर्थन में अपनी सहमति जताई है। इससे उन्हें बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने की उम्मीद जरूर मिली है, लेकिन उनके अपने गठबंधन के कुछ सहयोगी अरब दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं।
आइजेनकोट के सामने अति-रूढ़िवादी यहूदी राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करने का विकल्प भी मौजूद है। हालांकि, इन दलों की कुछ प्रमुख मांगें ऐसी हैं, जिन पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। इनकी मांगों में यहूदी समुदाय के अति-रूढ़िवादी वर्ग को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देना भी शामिल है।
वहीं, आइजेनकोट इस व्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि देश के सभी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा के नियम समान होने चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर उनके और अति-रूढ़िवादी दलों के बीच मतभेद पैदा हो सकते हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए उन्हें राजनीतिक समझौते और गठबंधन की चुनौतियों से गुजरना होगा।
Israel: चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी
इजरायल के संसदीय चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हालांकि, सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने के बावजूद नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पाया।
नेतन्याहू के गठबंधन के पास कुल 53 सीटें हैं, जबकि सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। इस लिहाज से उनका गठबंधन बहुमत के आंकड़े से 8 सीट पीछे रह गया है। दूसरी ओर, गादी आइजेनकोट की याशर पार्टी ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की है और वह दूसरे स्थान पर रही है।
इसके अलावा चार दलों वाले यहूदी गठबंधन के पास कुल 48 सीटें बताई गई हैं। वहीं, इजरायल के अरब अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाली दो राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर 19 सीटें हासिल की हैं। इन आंकड़ों के कारण सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया काफी दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण हो गई है।
Israel: नेतन्याहू के लिए बढ़ी मुश्किलें, आइजेनकोट को मिल सकता है समर्थन
इजरायल में सरकार गठन को लेकर जारी राजनीतिक खींचतान के बीच अरब राजनीतिक दलों के रुख ने नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अरब राजनीतिक गुटों के गठबंधन ‘जॉइंट लिस्ट’ और अरब नेतृत्व वाली ‘राआम’ पार्टी ने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में गादी आइजेनकोट का समर्थन करने की तैयारी जताई है।
इस घटनाक्रम को नेतन्याहू के लिए राजनीतिक झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, आइजेनकोट के सामने भी बहुमत जुटाने की चुनौती बनी हुई है, क्योंकि उनके संभावित सहयोगियों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद हैं।
कुल मिलाकर इजरायल में नई सरकार का गठन किस तरह होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं भारत ने अपने बयान से यह साफ कर दिया है कि इजरायल में सत्ता परिवर्तन या नई सरकार बनने से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की दिशा नहीं बदलेगी। भारत आगे भी इजरायल के साथ रणनीतिक, कूटनीतिक और अन्य क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने के पक्ष में है।
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