BSP Memorandum : किसानों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
BSP Memorandum : खैरागढ़ में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की जिला राजनांदगांव-डोंगरगढ़-गंडई इकाई ने किसानों, युवाओं और अनुसूचित जाति वर्ग से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने खरीफ सीजन 2026 से पहले किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज और रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने की मांग की।
Farmers Protest : खाद संकट को लेकर गरियाबंद में उग्र प्रदर्शन, कांग्रेस और किसानों ने किया चक्काजाम
BSP Memorandum : खरीफ सीजन में खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता की मांग
ज्ञापन में बीएसपी नेताओं ने कहा कि पिछले वर्षों में किसानों को खाद और बीज की कमी के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कई स्थानों पर किसानों को लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ा और समय पर कृषि सामग्री नहीं मिल सकी। पार्टी ने मांग की कि सभी सहकारी समितियों और विक्रय केंद्रों में समय रहते पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाए।
BSP Memorandum : महंगाई और पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर चिंता
बहुजन समाज पार्टी ने पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों पर भी चिंता जताई। पार्टी का कहना है कि ईंधन महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ रही है, जिसका सीधा असर किसानों, मजदूरों और आम जनता पर पड़ रहा है। आवश्यक वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ने से लोगों का घरेलू बजट प्रभावित हो रहा है।
BSP Memorandum : युवाओं के लिए रोजगार सृजन की मांग
ज्ञापन में प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। बीएसपी ने कहा कि लाखों युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और सरकार को उद्योग, स्वरोजगार और सरकारी भर्तियों के माध्यम से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने चाहिए।
BSP Memorandum : अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर
पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों, सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रभावी योजनाएं लागू करने की मांग की। बीएसपी नेताओं ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलना चाहिए और उनके अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
BSP Memorandum : समस्याओं के समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी
बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि यह ज्ञापन जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर सौंपा गया है। यदि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं करती है तो पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक जनआंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।
