Iran: इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। संसदीय चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण सत्ता की तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। इस बीच ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर इजरायल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। ‘यशार’ पार्टी के नेता और सांसद गादी आइजनकोट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पत्र लिखकर बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि नई सरकार के गठन और संसद में उसके शपथ लेने तक ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
आइजनकोट ने नेतन्याहू को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। उनका कहना है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसे बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए, जिन्हें नई सरकार के गठन तक टाला जा सकता है। उन्होंने इजरायल के अटॉर्नी जनरल गाली बहारव-मियारा से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कार्रवाई करने का दबाव बना रहे हैं।
Iran: ईरान पर हमले को लेकर नेतन्याहू को आइजनकोट की चेतावनी
गादी आइजनकोट ने बुधवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लिखे अपने पत्र में ईरान के खिलाफ किसी भी संभावित सैन्य अभियान को फिलहाल रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि इजरायल इस समय राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है और नई सरकार के गठन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
आइजनकोट ने अपने पत्र में कहा कि देश के हितों को ध्यान में रखते हुए नेतन्याहू को जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे खतरनाक कदमों से बचना जरूरी है, जिन्हें नई सरकार के संसद में शपथ लेने तक टाला जा सकता है।
उन्होंने सरकारी संस्थाओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर जनता के भरोसे का भी जिक्र किया। आइजनकोट का मानना है कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता के बीच जल्दबाजी में लिया गया कोई बड़ा सुरक्षा फैसला संस्थागत विश्वास को प्रभावित कर सकता है।
Iran: अमेरिका पर ईरान के खिलाफ हमले का दबाव बना रहे नेतन्याहू?
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वह ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य कार्रवाई के पक्ष में हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेतन्याहू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू करने के लिए दबाव बना रहे हैं।
इजरायली मीडिया संस्थान N12 की एक रिपोर्ट में भी इसी महीने दावा किया गया था कि ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य अभियान को लेकर नेतन्याहू और इजरायल डिफेंस फोर्स (IDF) के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर के बीच मतभेद सामने आए हैं।
रिपोर्ट के अनुसार, नेतन्याहू ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू करने के पक्ष में हैं, जबकि सेना प्रमुख ने नई सरकार के गठन तक इस तरह के कदम से बचने की बात कही है। हालांकि, इन दावों को लेकर संबंधित पक्षों की आधिकारिक स्थिति सामने आना महत्वपूर्ण है।
Iran: अटॉर्नी जनरल से भी हस्तक्षेप करने की अपील
गादी आइजनकोट ने केवल प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ही अपनी चिंता जाहिर नहीं की, बल्कि इजरायल की अटॉर्नी जनरल गाली बहारव-मियारा से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के फैसलों पर उचित निगरानी होनी चाहिए। उनकी मांग है कि अटॉर्नी जनरल यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में संस्थागत प्रक्रियाओं का पालन हो।
आइजनकोट ने यह भी आग्रह किया कि उन्हें प्रधानमंत्री की ओर से सुरक्षा संबंधी नियमित ब्रीफिंग मिलती रहनी चाहिए। उनका कहना है कि देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना बेहद जरूरी है।
Iran: इजरायल में चुनाव के बाद क्यों फंसा है सरकार गठन का मामला?
इजरायल में 27 अक्टूबर को संसदीय चुनाव हुए थे। हालांकि, चुनाव परिणाम आने के बाद किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं मिल सका। इसी वजह से नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक बातचीत और जोड़-तोड़ जारी है।
इजरायल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को कम से कम 61 सांसदों का समर्थन हासिल करना जरूरी है।
चुनाव परिणामों के मुताबिक, बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसे 27 सीटें मिलीं। हालांकि, उनके नेतृत्व वाले गठबंधन के पास कुल 53 सीटें ही हैं। दूसरी तरफ गादी आइजनकोट के विपक्षी गठबंधन के पास 48 सीटें बताई गई हैं।
इसके अलावा अरब पार्टियों के दो प्रमुख राजनीतिक समूहों के पास कुल 19 सीटें हैं। इनमें रा’म पार्टी को 8 और द ज्वाइंट लिस्ट को 11 सीटें मिली हैं। ऐसे में सरकार गठन के लिए इन दलों का समर्थन काफी महत्वपूर्ण हो गया है।
Iran: अरब पार्टियों के समर्थन के बिना सरकार बनाना मुश्किल
इजरायल में नई सरकार के गठन की सबसे बड़ी चुनौती बहुमत का आंकड़ा हासिल करना है। मौजूदा सीटों के गणित को देखते हुए अरब पार्टियों का समर्थन किसी भी गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
हालांकि, इन पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला राजनीतिक रूप से आसान नहीं है। नेतन्याहू पहले ही अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने की संभावना को लेकर कड़ी टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने इस तरह के राजनीतिक समीकरण को देशद्रोह तक बताया है।
दूसरी ओर, गादी आइजनकोट और उनके गठबंधन के सामने भी यही सवाल है कि क्या वे अरब पार्टियों का समर्थन लेकर सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी तक उनकी ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है।
ऐसे में इजरायल की राजनीति में बहुमत जुटाने की कोशिशें और तेज हो गई हैं। सरकार गठन को लेकर हर राजनीतिक कदम का असर देश की आंतरिक और विदेश नीति पर पड़ सकता है।
Iran: आइजनकोट को सरकार बनाने के लिए मिला 28 दिनों का समय
इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने गादी आइजनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए उन्हें 28 दिनों का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर वह राष्ट्रपति से अतिरिक्त 14 दिनों की मोहलत भी मांग सकते हैं।
हालांकि, सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटों का समर्थन जुटाना उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। अरब पार्टियों के समर्थन के बिना बहुमत का आंकड़ा हासिल करना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं, इन दलों के साथ गठबंधन करने पर राजनीतिक विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच नेतन्याहू की भूमिका भी अहम बनी हुई है। नई सरकार का गठन होने तक वह कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े बड़े फैसलों को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है।
Iran: संसद में राष्ट्रगीत के दौरान अरब सांसदों के बाहर जाने से बढ़ा विवाद
इजरायल में सरकार गठन की राजनीतिक खींचतान के बीच मंगलवार को संसद में एक और विवाद देखने को मिला। नए चुने गए सांसदों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान अरब पार्टियों के कुछ नेता इजरायल का राष्ट्रगीत गाने के समय संसद से बाहर चले गए।
इस घटना ने राजनीतिक माहौल को और संवेदनशील बना दिया है। अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने की संभावनाओं पर पहले से ही चर्चा हो रही थी। ऐसे में राष्ट्रगीत के दौरान सांसदों के बाहर जाने की घटना ने गठबंधन की राजनीति को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए।
अब आइजनकोट के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उन्हें नई सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत जुटाना है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर संयम बरतने का दबाव भी बढ़ रहा है।
Iran: ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर टिकी दुनिया की नजर
इजरायल में सरकार गठन को लेकर जारी राजनीतिक अनिश्चितता का असर केवल देश की आंतरिक राजनीति तक सीमित नहीं है। ईरान के साथ तनाव और अमेरिका की भूमिका को देखते हुए इस घटनाक्रम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नजर रखी जा रही है।
गादी आइजनकोट की अपील ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या नई सरकार बनने तक इजरायल ईरान के खिलाफ किसी संभावित सैन्य अभियान को टालेगा या नेतन्याहू अपनी रणनीति पर आगे बढ़ेंगे।
फिलहाल इजरायल में सत्ता का समीकरण स्पष्ट नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में आइजनकोट बहुमत जुटाने में कितने सफल होते हैं और नेतन्याहू ईरान के मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं, इन दोनों घटनाक्रमों पर क्षेत्रीय सुरक्षा की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी।
