MP: मध्यप्रदेश में पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण मांग रखी है। एसोसिएशन ने केंद्र सरकार के समान राज्य के पेंशनर्स को भी 2% महंगाई राहत (Dearness Relief) देने की अपील की है। इस संबंध में राज्य सरकार के अधिकारियों को पत्र लिखकर जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया गया है।
MP: केंद्र सरकार ने 60% किया डीआर, राज्य में अभी अंतर
एसोसिएशन ने अपने पत्र में बताया कि भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2026 को आदेश जारी करते हुए केंद्रीय पेंशनर्स के लिए डीआर को 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू की गई है।
इसके विपरीत, मध्यप्रदेश के पेंशनर्स को अभी तक इस वृद्धि का लाभ नहीं मिला है, जिससे राज्य और केंद्र के पेंशनर्स के बीच अंतर बना हुआ है।
MP: पेंशनर्स ने राज्य सरकार से समान लाभ देने की मांग की
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव (वित्त) को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य के पेंशनर्स को भी 1 जनवरी 2026 से 2% महंगाई राहत का लाभ दिया जाए।
एसोसिएशन का कहना है कि महंगाई राहत देना न केवल एक प्रशासनिक निर्णय है, बल्कि यह पेंशनर्स का अधिकार भी है।
MP: ‘महंगाई राहत रोकना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन’
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि महंगाई राहत को रोकना या उसमें देरी करना संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और आजीविका का अधिकार) का उल्लंघन है।
उनका तर्क है कि महंगाई का प्रभाव कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों पर समान रूप से पड़ता है, इसलिए दोनों को समान राहत मिलनी चाहिए।
MP: 2019 से डीआर में अंतर का भी उठाया मुद्दा
एसोसिएशन ने यह भी बताया कि 1 जुलाई 2019 से अब तक राज्य और केंद्र के पेंशनर्स के बीच डीआर की दर और भुगतान अवधि में लगातार अंतर बना हुआ है।
उन्होंने मांग की कि इस अवधि का बकाया भी पेंशनर्स को दिया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके।
MP: सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला
पदाधिकारियों ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि महंगाई राहत पेंशनर्स का वैधानिक अधिकार है।
उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस मामले में शीघ्र निर्णय लेकर पेंशनर्स को राहत प्रदान की जाए।
MP: जल्द आदेश जारी करने की मांग
एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष आमोद कुमार सक्सेना सहित अन्य पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से अपील की है कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुरूप जल्द से जल्द आदेश जारी किए जाएं।
उनका कहना है कि इससे प्रदेश के हजारों पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
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