राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप, बोले– ‘विदेशी मेहमानों को नेता प्रतिपक्ष से मिलने नहीं दिया जाता’

BY: Yoganand Shrivastva

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सरकार विदेशी नेताओं और प्रतिनिधि मंडलों को नेता प्रतिपक्ष से मिलने की अनुमति नहीं देती।राहुल गांधी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय एक परंपरा थी कि विदेश से आने वाले मेहमान नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात करते थे। लेकिन वर्तमान सरकार इस परंपरा को खत्म कर चुकी है।

राहुल गांधी का आरोप है कि जब विदेशी डेलिगेशन भारत आते हैं या वह खुद विदेश जाते हैं, तो सरकार उन्हें नेता प्रतिपक्ष से न मिलने की सलाह देती है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह रवैया लोकतांत्रिक मानकों के खिलाफ है, क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व सिर्फ सरकार नहीं बल्कि विपक्ष भी करता है।

प्रियंका गांधी का भी समर्थन

राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि यह परंपरा रही है कि विदेशी गणमान्य व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं, मगर अब ऐसा नहीं हो रहा है। प्रियंका का आरोप है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है।

विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया

समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने भी राहुल गांधी के बयान पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा वास्तव में हो रहा है, तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति और राष्ट्रीय मुद्दों पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की आवाज महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ऐसी परंपराओं को बनाए रखना चाहिए।

बीजेपी का पलटवार

कांग्रेस नेता के आरोपों पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के निर्णय सरकार के प्रोटोकॉल के तहत होते हैं। कंगना ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीयत और देश के प्रति भावनाएं अक्सर संदेह पैदा करती हैं।

बीजेपी सांसद शशांक मणि ने भी राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण मुलाकातें प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय के प्रोटोकॉल के तहत होती हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर विपक्षी नेताओं को भी बैठक में शामिल किया जाता है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद इस मुद्दे पर सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अनदेखी बता रहा है, जबकि सरकार समर्थक इसे सिर्फ आरोप बताते हुए खारिज कर रहे हैं।