अब मदरसों की जांच होगी और अवैध मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि उत्तराखण्ड में अवैध मदरसों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने मशौदा तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि मदरसों की गहराई से जांच करें। इसके साथ ही अब अवैध रूप से संचालित मदरसों पर कार्रवाई की जाएगी साथ ही मदरसों के द्वारा अवैध फंडिंग पर भी नजर रखी जाएगी।
बच्चों की सुरक्षा के लिए वेरिफिकेशन जरूरी
उत्तराखंड में मदरसों की जांच के फैसले के बाद हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से डीजीपी को मिले निर्देश के बाद जिला स्तर पर मदरसों की जांच का निर्णय लिया गया है। आईजी अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से डीजीपी को मदरसों की जांच के संबंध में निर्देश मिलने के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जरूरी है।
सभी मदरसे कानूनी प्रक्रिया के तहत काम करें
आईजी ने कहा कि वेरिफिकेश अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध गतिविधियों को रोकना है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी मदरसे कानूनी प्रक्रिया के तहत काम करें। उन्होंने कहा कि सभी जिलों को एक महीने के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। आईजी ने कहा कि वेरिफिकेशन अभियान में फोकस किया जाएगा कि मदरसों के पास रजिस्ट्रेशन और सभी आवश्यक दस्तावेज हैं या नहीं।
