MP Digital Ration Distribution : मध्यप्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) आधारित व्यवस्था लागू करने की तैयारी की गई है। इस नई प्रणाली की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल और इंदौर से होगी, जिससे राशन वितरण प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया जा सके।
MP Digital Ration Distribution : भोपाल और इंदौर से होगी नई डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार भारत सरकार ने इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर का चयन किया है। लक्ष्य है कि दिसंबर 2026 तक इन दोनों शहरों की सभी उचित मूल्य दुकानों पर नई डिजिटल व्यवस्था लागू कर दी जाए।इस प्रणाली के लागू होने के बाद पात्र हितग्राहियों को उनकी निर्धारित खाद्यान्न पात्रता के अनुसार हर महीने डिजिटल टोकन उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोग राशन प्राप्त करने में किया जा सकेगा।
MP Digital Ration Distribution : डिजिटल वॉलेट में मिलेगा राशन का टोकन
नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों के डिजिटल वॉलेट में CBDC आधारित डिजिटल टोकन भेजा जाएगा। राशन लेने के समय हितग्राही अपने मोबाइल एप के जरिए उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध QR कोड स्कैन करेंगे। सत्यापन पूरा होने के बाद उन्हें उनकी पात्रता के अनुसार गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।इस प्रक्रिया से पूरी वितरण प्रणाली डिजिटल माध्यम से संचालित होगी और पारंपरिक भुगतान व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रहेगी।
MP Digital Ration Distribution : पारदर्शिता बढ़ाने और लीकेज रोकने पर रहेगा फोकस
सरकार का मानना है कि डिजिटल रुपये के उपयोग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही सब्सिडी के दुरुपयोग और वितरण प्रक्रिया में संभावित लीकेज पर भी प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा।डिजिटल टोकन केवल राशन प्राप्त करने के लिए मान्य होगा। इसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकेगा, जिससे सरकारी सहायता सीधे निर्धारित उद्देश्य तक ही सीमित रहेगी।
MP Digital Ration Distribution : योजना लागू करने से पहले पूरी होगी ई-केवाईसी प्रक्रिया
नई व्यवस्था लागू करने से पहले लाभार्थियों के आधार और राशन कार्ड का सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ मोबाइल नंबर की पुष्टि और ई-केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी कराई जाएगी।इसके बाद पात्र हितग्राहियों को पंजाब नेशनल बैंक के डिजिटल रुपया मोबाइल एप से जोड़ा जाएगा, ताकि वे आसानी से डिजिटल टोकन प्राप्त कर सकें।
MP Digital Ration Distribution : उचित मूल्य दुकानों को भी किया जाएगा तकनीकी रूप से तैयार
सिर्फ लाभार्थियों ही नहीं बल्कि सभी उचित मूल्य दुकानों को भी नई डिजिटल प्रणाली से जोड़ा जाएगा। दुकानों पर QR आधारित भुगतान व्यवस्था स्थापित की जाएगी और विक्रेताओं को इसके संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि वितरण प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के संचालित हो सके।
MP Digital Ration Distribution : कई एजेंसियों के सहयोग से तैयार हुई कार्ययोजना
इस परियोजना के लिए भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, मध्यप्रदेश खाद्य विभाग, पंजाब नेशनल बैंक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) तथा अन्य तकनीकी संस्थाओं के सहयोग से विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है।अधिकारियों के बीच कई चरणों की बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद इस मॉडल को अंतिम रूप दिया गया है।
MP Digital Ration Distribution : सफल होने पर पूरे प्रदेश में हो सकता है विस्तार
यदि भोपाल और इंदौर में यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है तो भविष्य में इसे प्रदेश के अन्य जिलों तक विस्तारित किया जा सकता है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश उन राज्यों में शामिल हो सकता है जहां डिजिटल रुपये का उपयोग सीधे जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जा रहा है।विशेषज्ञों का मानना है कि यह मॉडल भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं में भी डिजिटल मुद्रा के उपयोग का आधार बन सकता है।
MP Digital Ration Distribution : इस नई व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पहली बार डिजिटल रुपये (CBDC) का उपयोग होगा।
- पात्र हितग्राही के डिजिटल वॉलेट में हर महीने राशन का डिजिटल टोकन भेजा जाएगा।
- QR कोड स्कैन कर उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकेगा।
- सब्सिडी के दुरुपयोग और वितरण में होने वाली अनियमितताओं पर नियंत्रण मिलेगा।
- भोपाल और इंदौर से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी।
- सफल परीक्षण के बाद इसे प्रदेश और देश के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है।
