MP Budget: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र बुधवार को अपने तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है। इसी दिन मोहन सरकार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट पेश करेगी। बजट पेश करने का जिम्मा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को सौंपा गया है। वित्त मंत्री इस बार डिजिटल टैबलेट के माध्यम से बजट विधानसभा में पेश करेंगे। अनुमानित बजट राशि लगभग 4.70 लाख करोड़ रुपये हो सकती है, जो पिछले साल के बजट 4.21 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 12-15 फीसदी अधिक होगी।
MP Budget: बजट सत्र में कैबिनेट की मंजूरी और रोडमैप
बजट पेश करने से पहले कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार आगामी तीन साल का आर्थिक रोडमैप भी जनता के सामने रखेगी। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक बजट को 7.28 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाए।
MP Budget: पूरी तरह से पेपरलेस बजट
इस बार का बजट पूर्णतः डिजिटल होगा और इसे पेपरलेस स्वरूप में विधानसभा में पेश किया जाएगा। बजट सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद सचिवालय को 3478 सवालों के नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1750 तारांकित और 1728 अतारांकित सवाल शामिल हैं। इसके अलावा 236 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 10 स्थगन प्रस्ताव, 41 निजी प्रस्ताव और 83 शून्यकाल के लिए भी नोटिस दिए गए हैं।
MP Budget: जनता की अपेक्षाएं और प्रतिक्रिया
मध्य प्रदेश सरकार के बजट को लेकर जनता की राय में शिक्षा, कृषि और महंगाई राहत प्रमुख मुद्दे रहे। कई लोगों ने मांग की कि महिलाओं के किचन और घरेलू सामान को सस्ता किया जाए। आम आदमी ने कहा कि सोना-चांदी और बिल्डिंग मटेरियल जैसी चीजों की बढ़ती कीमतों से घर चलाना मुश्किल हो गया है। लोग चाहते हैं कि बजट में सभी वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाए।
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