BY: Yoganand Shrivastva
नई दिल्ली: संसद का मॉनसून सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है और इसके लिए केंद्र सरकार ने अपनी रणनीति तय कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को लोकसभा में पेश करने की योजना बना रही है। साथ ही विपक्षी दलों ने भी सत्र के दौरान सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर ली है।
संसद सत्र की तारीखें:
मॉनसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई 2025 से होगी और यह 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। पहले यह सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने वाला था, लेकिन इसे एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है।
ये विधेयक हो सकते हैं पेश:
सरकार द्वारा इस सत्र में जिन विधेयकों को पेश करने की संभावना है, उनमें शामिल हैं:
- मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक 2025
- जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक 2025
- भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025
- टैक्सेशन लॉ संशोधन विधेयक 2025
- भू-विरासत स्थल एवं भू-अवशेष संरक्षण विधेयक 2025
- खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2025
- राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025
- राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025
संभावित रूप से पारित होने वाले अन्य विधेयक:
- गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन से जुड़ा विधेयक (2024)
- मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024
- भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025
- आयकर विधेयक 2025
विपक्ष की तैयारी:
जहां एक ओर सरकार कई अहम विधेयकों को पारित करवाने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष भी आक्रामक रुख अपनाने की योजना बना रहा है। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को पार्टी की रणनीति तय करने के लिए एक अहम बैठक बुलाई थी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सत्र में निम्नलिखित मुद्दों को जोरशोर से उठाने की तैयारी में हैं:
- बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान (SIR)
- ‘ऑपरेशन सिंदूर’
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावे
आगामी मॉनसून सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। जहां सरकार अपनी विकास योजनाओं को मजबूत करने के लिए कानून पास कराने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करेगा। संसद का यह सत्र बेहद गर्म रहने की संभावना है।
