दिल्ली सरकार 8 मार्च को महिला समृद्धि योजना की शुरुआत करेगी, जो महिला दिवस के अवसर पर लागू होगी। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिनकी आयु 18-60 वर्ष के बीच हो और जिनके परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम हो।
इस योजना का उद्घाटन छत्रसाल स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान किया जाएगा, जहां कुछ लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जा सकती है। अनुमान है कि दिल्ली में लगभग 15 लाख से 20 लाख महिलाएं इस वित्तीय सहायता के लिए योग्य हो सकती हैं।
महिला समृद्धि योजना क्या है?
महिला समृद्धि योजना, जिसे बीजेपी के दिल्ली विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में प्रस्तुत किया गया था, का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस वादे को पूरा करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है। सरकार ₹2,500 प्रति माह की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से स्थानांतरित करेगी।
योजना के लिए पात्रता मानदंड
इस योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:
- आयु: 18 से 60 वर्ष के बीच की महिलाएं।
- रोज़गार स्थिति: सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए।
- वित्तीय सहायता: यदि कोई महिला अन्य सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, तो वह इस योजना के लिए योग्य नहीं होगी।
- वार्षिक परिवार आय: वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए और वह महिला करदाता नहीं होनी चाहिए।
पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज
हालांकि सरकार ने अभी तक आवश्यक दस्तावेजों की आधिकारिक सूची जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पता प्रमाण
- पंजीकृत मोबाइल नंबर
पंजीकरण प्रक्रिया आधार कार्ड से जुड़ी होगी, और आवेदकों को अपना नाम, पता, आधार से जुड़ा बैंक खाता नंबर, और परिवार के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी।
ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल
दिल्ली सरकार पंजीकरण प्रक्रिया के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एक विशेष सॉफ़्टवेयर तैयार कर रहा है, जो आवेदनों की जांच करेगा और पात्र महिलाओं की पहचान करेगा। लाभार्थियों की पहचान के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से डेटा का उपयोग किया जाएगा, ताकि आवेदनकर्ताओं की जानकारी की क्रॉस-चेकिंग की जा सके और पात्रता सुनिश्चित की जा सके।
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