देशभर में जीएसटी दरों में कटौती और बड़े सुधारों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बयान सामने आया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर कहा कि GST परिषद द्वारा मंज़ूर किए गए ये सुधार नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के साथ-साथ कारोबार करने में भी सहूलियत देंगे।
पीएम मोदी का ट्वीट: “आम आदमी और व्यापारियों के लिए बड़ी राहत”
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्यों की सहमति से GST दरों को युक्तिसंगत बनाया गया है।
“यह निर्णय आम आदमी, किसानों, MSME, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं के लिए लाभकारी होगा। हमारा उद्देश्य नागरिकों का जीवन आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को और मज़बूत करना है।” – पीएम मोदी
मोदी ने यह भी याद दिलाया कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उन्होंने GST सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। अब परिषद ने इसे मंजूरी देकर 22 सितंबर से लागू करने का फैसला लिया है।
क्या बदलेगा?
- GST की नई दर संरचना: 5% और 18% की दो प्रमुख दरें लागू होंगी।
- प्रक्रियागत सुधार: टैक्स भुगतान और फाइलिंग प्रक्रिया होगी और आसान।
- छोटे व्यापारियों को राहत: MSME सेक्टर और छोटे व्यापारियों के लिए कागज़ी कार्रवाई और टैक्स बोझ कम होगा।
राजनाथ सिंह का बयान: “आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा”
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह सुधार जीवन को आसान बनाने और व्यापार को सरल करने का एक बड़ा कदम है।
“महत्वपूर्ण वस्तुओं पर कर की दरें घटने से छोटे व्यवसायों को मज़बूती मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत का सपना और साकार होगा।” – राजनाथ सिंह
अमित शाह का बयान: “गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत”
गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि यह निर्णय गरीब और मध्यम वर्ग के लिए ऐतिहासिक राहत लेकर आया है।
“सुधार व्यवस्था को सरल बनाएंगे, बोझ कम करेंगे और छोटे व्यापारियों व उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे।” – अमित शाह
पीयूष गोयल ने कहा: “ऐतिहासिक दिवाली गिफ्ट”
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी।
“GST दरों में कटौती और सुधारों से उपभोक्ताओं को लाभ होगा और नए व्यापारिक अवसर पैदा होंगे। यह सतत और समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।” – पीयूष गोयल
क्यों अहम हैं ये GST सुधार?
- उपभोक्ताओं पर सीधा असर: रोज़मर्रा की कई चीज़ें सस्ती होंगी।
- MSME और स्टार्टअप्स को राहत: टैक्स का बोझ कम होगा, बिज़नेस बढ़ेगा।
- डिजिटल इंडिया को बूस्ट: टैक्स फाइलिंग और प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करने पर फोकस।
- अर्थव्यवस्था को फायदा: टैक्स कलेक्शन सुगम होगा और विकास दर में तेजी आएगी।
22 सितंबर से लागू होने वाले GST सुधार केवल टैक्स दरों की कटौती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह छोटे व्यापारियों, उद्यमियों, किसानों और आम जनता के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकते हैं। मोदी सरकार का यह कदम व्यापारिक माहौल को सरल बनाने के साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने का वादा करता है।
