लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि उनकी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विभिन्न योजनाओं और बजट प्रावधानों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए हैं।
सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव पूंजी का महत्वपूर्ण कारक माना जाता है और सरकार इन दोनों क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 580 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जबकि प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल से जोड़ने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को बढ़ावा देने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में आधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वाराणसी और आगरा में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए भी धनराशि आवंटित की गई है।
रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही सरकार- योगी
प्रदेश सरकार प्रत्येक जिले की विशेषताओं और संभावनाओं के अनुरूप रोजगार सृजन की दिशा में कार्य कर रही है। इसी कड़ी में हर जनपद में 100 एकड़ क्षेत्र में एक विशेष ‘आर्थिक ज़ोन’ विकसित करने के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त, 10 संत कबीर वस्त्र उद्योग पार्क और दो संत रविदास लेदर पार्क स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 16,000 से 18,000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम वेतन देने की व्यवस्था की गई है और इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए एक नया आउटसोर्सिंग कॉरपोरेशन गठित किया जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 427 करोड़ रुपये तथा वाणिज्य एवं दैनिक विश्वविद्यालय निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है।
प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं में हुआ बड़ा सुधार- सीएम
सीएम योगी ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए हर जिले में डायलिसिस, एमआरआई और सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। 1950 से 2017 तक प्रदेश में केवल 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, जबकि वर्तमान में 44 मेडिकल कॉलेज सरकारी क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। निजी क्षेत्र को मिलाकर यह संख्या 80 हो गई है। बलिया, बरेली और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है।
उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक स्मार्ट सिटी रखने वाला राज्य बन गया है- योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश में 125 नए नगर निकाय गठित किए गए हैं और उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक स्मार्ट सिटी रखने वाला राज्य बन गया है। 10 स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार की सहायता से और 7 राज्य सरकार की ओर से विकसित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रयागराज के महाकुंभ की तर्ज पर अब कानपुर, मथुरा-वृंदावन और मेरठ के विकास के लिए भी विशेष बजट प्रावधान किए गए हैं। शहरी विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी बजट आवंटन किया गया है, जबकि जलजमाव से निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपये की अर्बन फ्लड एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की शुरुआत की जा रही है। लखनऊ को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने और मुख्यमंत्री ग्रीन कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना के तहत 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
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