केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने हाल ही में कहा कि सोने पर ‘अत्यधिक’ आयात शुल्क में कटौती से तस्करी को रोकने में मदद मिलेगी और रत्न एवं आभूषणों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। बजट 2024-25 में सोने पर आयात शुल्क को 15% से घटाकर 6% करने की घोषणा की गई थी।
पिछले वित्त वर्ष में सीबीआईसी और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने लगभग 4.8 टन सोना जब्त किया था, जबकि इसके पहले वित्त वर्ष 2022-23 में 3.5 टन से अधिक सोना जब्त किया गया था। जुलाई 2022 में सोने के आयात पर शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, क्योंकि उस समय भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण चालू खाते का घाटा (कैड) बढ़ रहा था। हालांकि, अब स्थिति में सुधार हुआ है, और कैड 2022-23 के 2% से घटकर 2023-24 में 0.7% रह गया है।
अग्रवाल ने बताया कि 15% की उच्च शुल्क दर के कारण सोने की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बड़ा अंतर हो गया था, जिससे तस्करी बढ़ रही थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि स्वर्ण आयातक ऊंचे शुल्क से बचने के लिए विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत सोना लाने के अन्य तरीकों का उपयोग कर रहे थे। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, बजट में सोने और कीमती धातुओं पर शुल्क में कमी का प्रस्ताव रखा गया है।
उम्मीद है कि आयात शुल्क में इस कमी से सोने की तस्करी में कमी आएगी और रत्न एवं आभूषण उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे रोजगार सृजन और निर्यात में वृद्धि होगी।
