Balrampur Water Crisis: पंडो-कोरवा बसाहट में पेयजल संकट की खबर का असर, प्रशासन ने शुरू कराई बोरिंग

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Report by: Sunil Kumar Thakur

Balrampur Water Crisis: Balrampur जिले की ग्राम पंचायत औरंगा में विशेष पिछड़ी जनजाति पंडो और पहाड़ी कोरवा समुदाय की बसाहटों में पेयजल संकट को लेकर सामने आई खबर के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए देर रात दो स्थानों पर बोर खनन का कार्य शुरू कराया गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से इस समस्या को नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है।

Balrampur Water Crisis: पंडो और पहाड़ी कोरवा समुदाय लंबे समय से थे परेशान

ग्राम पंचायत औरंगा में रहने वाले पंडो और पहाड़ी कोरवा जनजाति के परिवार लंबे समय से पेयजल संकट का सामना कर रहे थे। ग्रामीणों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा था और कई परिवार दूषित पानी पीने को मजबूर थे।

स्थानीय लोगों के अनुसार, गर्मी बढ़ने के साथ पानी की समस्या और गंभीर हो गई थी। इसके बावजूद पंचायत स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

Balrampur Water Crisis: खबर सामने आने के बाद प्रशासन सक्रिय

मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। देर रात गांव की दो अलग-अलग बसाहटों में बोर खनन कराया गया ताकि लोगों को जल्द पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

ग्रामीणों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया, लेकिन साथ ही यह सवाल भी उठाया कि आखिर समस्या को पहले क्यों नजरअंदाज किया गया।

Balrampur Water Crisis: पंचायत सचिव की कार्यशैली पर उठे सवाल

ग्रामीणों ने पंचायत सचिव पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वर्षों से विशेष पिछड़ी जनजातियों की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया।

लोगों का आरोप है कि यदि समय रहते पेयजल संकट को गंभीरता से लिया जाता, तो स्थिति इतनी खराब नहीं होती। अब ग्रामीण जिम्मेदार अधिकारियों और पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

Balrampur Water Crisis: केवल बोर खनन नहीं, स्थायी समाधान की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ बोर खनन कर देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। गांव में नियमित और सुरक्षित पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि भविष्य में लोगों को फिर ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र की अन्य बुनियादी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए और विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए सरकारी योजनाओं का सही लाभ पहुंचाया जाए।

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