BY: Yoganand Shrivastava
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने आज वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹4,000 करोड़ का नया कर्ज लेने का निर्णय लिया है। यह कर्ज तीन किश्तों में लिया जाएगा, जिनमें दो किश्तें ₹1,500 करोड़ और एक किश्त ₹1,000 करोड़ की होगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार ने बताया कि यह राशि लाडली बहना योजना, सेवा पर्व और अन्य सामाजिक परियोजनाओं के लिए खर्च की जाएगी।
सरकार के अनुसार, यह कर्ज राज्य की कर्ज सीमा के भीतर है। नए कर्ज के बाद इस वित्त वर्ष में अब तक लिया गया कुल ऋण ₹31,900 करोड़ तक पहुँच जाएगा। वहीं, मध्य प्रदेश का कुल बकाया कर्ज ₹4.53 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने यह कदम जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के लिए जरूरी निवेश सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।
