मध्य प्रदेश में मंहगाई, बेरोजगारी, बलात्कार जैसी घटनाओं और महिलाओं से जुडे़ अन्य मुद्दों पर महिला कांग्रेस प्रदेश भर में नारी न्याय आंदोलन चलाएगी। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ने सोमवार को बताया कि इस अभियान का पहला चरण 29 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ था। अब दूसरा चरण मप्र में शुरु किया जा रहा है। 28 अगस्त को इसकी भोपाल में बैठक होगी।
मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में देश और मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों में लगातार वृद्धि होना शर्मनाक और बेहद चिंताजनक है। कई मामलों में सामने आया है कि भाजपा के कार्यकर्ता महिलाओं या नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों में शामिल होना पाये गये हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होने के कारण वे कानून के सिकंजे से बच जाते हैं।
इस आंदोलन में जोड़ने के लिए जिला, ब्लाक, बूथ स्तर पर महिलाओं को जोड़कर, महिला अपराध, बेलगाम महंगाई के खिलाफ ‘‘नारी न्याय आंदोलन’’ चलाकर महिलाओं को न्याय दिलाने और सरकार को जगाने का काम किया जायेगा।
ये हैं मांगें
1- हिला आरक्षण: संसद में पारित 106 वें संविधान संशोधन अधिनियम को तुरंत लागू किया जाए, जिसमें 33 प्रतिशत महिला आरक्षण और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
2- जातिगत जनगणना: सामाजिक समानता और न्याय के लिए जातिगत जनगणना शीघ्र करवाई जाए, जिसमें पिछड़े वर्गों की जाति, उप जाति, भाषा, और आर्थिक स्थिति का उल्लेख हो।
3- लाडली बहना योजना: लाडली बहना योजना से लाखों महिलाओं के नाम काट दिए गए हैं। महिला कांग्रेस ने मांग की है कि सभी पात्र महिलाओं को सूची में शामिल किया जाए और उनके लाभ को बहाल किया जाए।
4- महिलाओं की सुरक्षा: महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कानून बनाए जाएं, और नए महिला थाने और पुलिस चौकियों की स्थापना की जाए।
5- महंगाई और बेरोजगारी: बेलगाम महंगाई और बेरोजगारी ने महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर गरीब परिवार की एक महिला को 1 लाख रुपये सालाना या 8,500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता दी जाए।
6- 50% आरक्षण: सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए, जिसमें पुलिस फोर्स और अर्ध सुरक्षा बलों में महिलाओं की समान भागीदारी हो।
7- स्मार्ट मीटर: स्मार्ट मीटर के कारण अनाप-शनाप बिजली बिल आने से महिलाएं के सामने आर्थिक संकट बना हुआ है, स्मार्ट मीटर के नाम पर बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिस पर रोक लगाई जाए।
8- समान काम, समान वेतन: महिलाओं के वेतन में भेदभामव को रोकने के लिए ‘समान काम, समान वेतन’ का सिद्धांत लागू किया जाए।
