सुप्रीम कोर्ट ने आज (17 अप्रैल) पश्चिम बंगाल के कक्षा 9 से 12 के सहायक शिक्षकों, जिनकी नियुक्तियाँ 2016 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण रद्द कर दी गई थीं, लेकिन जो स्वयं किसी भ्रष्टाचार में शामिल नहीं पाए गए थे, को नई भर्ती होने तक अपनी सेवा जारी रखने की अनुमति दी है।
कोर्ट ने यह फैसला छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया। हालाँकि, कोर्ट ने ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों, जिनकी नियुक्तियाँ रद्द हुई थीं, को यह राहत देने से इनकार कर दिया, क्योंकि इन श्रेणियों में भ्रष्ट उम्मीदवारों की संख्या काफी अधिक थी।
लेकिन यह आदेश एक शर्त के साथ जुड़ा है—पश्चिम बंगाल सरकार और वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) को कक्षा 9-10 और 11-12 के सहायक शिक्षकों के लिए नई भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी करनी होगी।
CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने राज्य और SSC को निर्देश दिया कि वे नई भर्ती के लिए विज्ञापन 31 मई 2025 तक जारी करें। साथ ही, परीक्षाएँ और पूरी भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी की जानी चाहिए। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर यह समयसीमा पूरी नहीं हुई, तो यह आदेश स्वतः रद्द हो जाएगा।
यह आदेश “पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बैशाखी भट्टाचार्य” मामले में दायर एक आवेदन पर पारित किया गया है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 2016 की भर्तियों को बड़े पैमाने पर धांधली और हेराफेरी के कारण रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था।
मुख्य बिंदु:
- केवल वे शिक्षक जो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं पाए गए, उन्हें नई भर्ती तक सेवा जारी रखने की अनुमति।
- ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों को कोई राहत नहीं।
- नई भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी करनी होगी।
- 31 मई 2025 तक भर्ती विज्ञापन जारी करना अनिवार्य।
