Panipat Protest : पानीपत। हरियाणा की औद्योगिक नगरी पानीपत में शुक्रवार को प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की कार्रवाई के विरोध में उद्योगपतियों ने मोर्चा खोल दिया। शहर की सैकड़ों औद्योगिक इकाइयों के मालिक और कर्मचारी अपना काम छोड़कर सड़कों पर उतर आए। उद्योगपतियों ने संजय चौक से जिला सचिवालय तक रोष मार्च निकाला और प्रशासन को मांग पत्र सौंपकर नियमों को लागू करने के तरीके में बदलाव की मांग की।
प्रदर्शनकारियों का दावा है कि हड़ताल के कारण हजारों फैक्ट्रियों में कामकाज प्रभावित हुआ और करीब 1.35 लाख से अधिक कर्मचारी काम पर नहीं पहुंचे। उद्योगपतियों ने एक दिन में लगभग 200 करोड़ रुपये के कारोबार पर असर पड़ने का अनुमान जताया है।
Panipat Protest : नियमों से नहीं, उन्हें लागू करने के तरीके से है परेशानी
संजय चौक पर आयोजित सभा में उद्योगपतियों ने स्पष्ट किया कि वे प्रदूषण नियंत्रण के नियमों के विरोध में नहीं हैं। उनकी आपत्ति नियमों को लागू करने की प्रक्रिया, तकनीकी अड़चनों और उपकरणों की उपलब्धता को लेकर है।
प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रावधानों के तहत उद्योगों को उत्सर्जन 50 मिलीग्राम प्रति सामान्य घन मीटर तक सीमित रखना है। इसके लिए ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने की जरूरत बताई गई है।
उद्योगपतियों का कहना है कि कई इकाइयों ने अधिकृत वेंडरों को एडवांस भुगतान कर उपकरणों के ऑर्डर दिए हैं, लेकिन दो से तीन महीने बीतने के बाद भी उनकी स्थापना नहीं हो पाई है। उनका यह भी दावा है कि ये उपकरण बाजार में उपलब्ध विकल्पों की तुलना में 30 से 40 प्रतिशत तक महंगे हैं। ऐसे में उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना में देरी के लिए उद्योगों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।
Panipat Protest : पानीपत की हजारों औद्योगिक इकाइयों पर असर
पानीपत में लगभग 36 हजार छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाइयां संचालित होने का अनुमान है। इनमें कपड़ा, धागा, कंबल, कालीन, होम फर्निशिंग और प्रोसेसिंग से जुड़ी इकाइयां शामिल हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, जिले में 33,412 से अधिक कपड़ा और परिधान इकाइयां हैं। इस क्षेत्र से डेढ़ लाख से अधिक लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ बताया जाता है।
उद्योगपतियों के अनुसार, पानीपत का सालाना औद्योगिक कारोबार करीब 60 से 65 हजार करोड़ रुपये है, जबकि निर्यात कारोबार 18 से 20 हजार करोड़ रुपये के आसपास है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण नियमों को लेकर पैदा हुई अनिश्चितता का असर उत्पादन, रोजगार और निर्यात पर भी पड़ सकता है।
Panipat Protest : उद्योगपतियों ने प्रशासन के सामने रखीं 9 मांगें
रोष मार्च के बाद उद्योगपतियों ने प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। इसमें ऑनलाइन निगरानी प्रणाली, डेटा की उपलब्धता, उपकरणों की स्थापना और दंडात्मक कार्रवाई से जुड़े नियमों में राहत देने की मांग की गई है।
Panipat Protest : उद्योगपतियों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं
डेटा उपलब्धता की शर्त घटाई जाए: OCEMS सर्वर पर 85 प्रतिशत डेटा उपलब्धता की अनिवार्यता को घटाकर 50 प्रतिशत किया जाए। डेटा का आकलन 30 दिन के आधार पर हो: सात दिन के औसत के बजाय डेटा की समीक्षा 30 दिन के औसत के आधार पर की जाए।
Panipat Protest : वेंडर की गलती पर उद्योगों को जिम्मेदार न ठहराया जाए: अधिकृत वेंडर की तकनीकी खराबी या सर्विस में देरी के कारण डेटा प्रभावित होने पर उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उपकरण लगाने के लिए अतिरिक्त समय मिले: जिन उद्योगों ने प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के ऑर्डर दे दिए हैं, उन्हें उपकरणों की स्थापना तक समय दिया जाए और इस अवधि में दंडात्मक कार्रवाई न हो।
Panipat Protest : बंदी से पहले मौके पर जांच हो: डेटा कम मिलने पर सीधे फैक्ट्री बंद करने का आदेश जारी करने के बजाय पहले मौके पर जांच की जाए और सुधार का अवसर दिया जाए। बंद इकाइयों को दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया सरल हो: जिन उद्योगों को बंद किया गया है, उन्हें फिर से चालू कराने के लिए प्रक्रिया आसान बनाई जाए।
पांच साल तक नए उपकरण लगाने की अनिवार्यता न हो: उद्योगपतियों ने अगले पांच वर्षों तक कोई नया निगरानी सिस्टम या उपकरण लगाने की बाध्यता से राहत मांगी है।
प्रदूषण के सभी स्रोतों को ध्यान में रखा जाए: उद्योगपतियों का कहना है कि NCR में वायु प्रदूषण के लिए केवल औद्योगिक इकाइयों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। उनके अनुसार, परिवहन, सड़क की धूल, निर्माण कार्य, घरेलू ईंधन और कचरा जलाने जैसे स्रोत भी प्रदूषण में योगदान करते हैं। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र का योगदान करीब 10 प्रतिशत होने का दावा किया है।
क्लोजर से पहले शो-कॉज नोटिस दिया जाए: निरीक्षण में कमी मिलने पर सीधे उद्योग बंद करने का आदेश जारी करने के बजाय पहले कारण बताओ नोटिस दिया जाए। उद्योग को अपना पक्ष रखने और कमियों को दूर करने के लिए कम से कम 30 दिन का समय मिले।
उद्योगपतियों का कहना है कि वे पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के पक्ष में हैं, लेकिन नियमों का क्रियान्वयन व्यावहारिक होना चाहिए। उनका आग्रह है कि तकनीकी समस्याओं और उपकरणों की आपूर्ति में देरी को ध्यान में रखते हुए उद्योगों को राहत दी जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ औद्योगिक उत्पादन और रोजगार भी प्रभावित न हों।
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