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Mega Project Fails in 5 Months : बस्ती में जल जीवन मिशन की टंकी धराशायी: भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट, पहली ही टेस्टिंग में खुली पोल

Mega Project Fails in 5 Months

रिपोर्ट: उमंग पाण्डेय

Mega Project Fails in 5 Months उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सरकारी दावों और जमीनी हकीकत को बयां करती एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत करोड़ों की लागत से बनी पानी की टंकी पहली ही परीक्षा में पूरी तरह फेल हो गई। पानी का दबाव न झेल पाने के कारण नई नवेली टंकी बीच से फट गई, जिससे हजारों लीटर पानी सड़कों पर बह गया। इस हादसे ने निर्माण कार्य में हुए भारी भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है।

Mega Project Fails in 5 Months महज 5 महीने में जमींदोज हुआ ‘हर घर जल’ का सपना

पूरा मामला बस्ती जिले के कुदरहा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम राजपुर का है। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से महज पांच महीने पहले ही इस ओवरहेड टैंक (Water Tank Burst) का निर्माण पूरा किया गया था। स्थानीय निवासियों के मुताबिक, जब पहली बार इस टंकी में पानी की सप्लाई शुरू की गई, तभी से इसमें तकनीकी खामियां और लीकेज (Leakage) दिखाई देने लगा था। लेकिन विभाग ने इसे नजरअंदाज किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि पूरी टंकी अचानक फट गई।

Mega Project Fails in 5 Months घटिया निर्माण और ठेकेदार-अफसर सांठगांठ के आरोप

इस हादसे के बाद ग्रामीण बेहद आक्रोशित हैं। स्थानीय लोगों का सीधा आरोप है कि ठेकेदार और संबंधित इंजीनियरों की मिलीभगत से निर्माण कार्य में अत्यंत घटिया सामग्री (Substandard Material) का प्रयोग किया गया। बिना किसी गुणवत्ता जांच (Quality Check) के इस प्रोजेक्ट को कागजों पर पास कर दिया गया। ग्रामीणों का जायज सवाल है कि जब शुरुआती टेस्टिंग में ही लीकेज की शिकायत सामने आ गई थी, तब जिम्मेदार तकनीकी अधिकारियों ने समय रहते ठेकेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं की?

Mega Project Fails in 5 Months बड़े चेहरों को बचाने की कोशिश? ऑपरेटर पर गिराई गाज

टंकी फटने और करोड़ों रुपये के पानी के नुकसान के बाद जिला प्रशासन और जल निगम बैकफुट पर है। हालांकि, जवाबदेही तय करने के नाम पर प्रशासन ने केवल एक छोटे पंप ऑपरेटर (Pump Operator) पर दंडात्मक कार्रवाई करके पल्ला झाड़ लिया है। मुख्य ठेकेदार और निगरानी करने वाले उच्च अधिकारियों पर अब तक कोई ठोस गाज नहीं गिरी है, जिससे जनता में भारी नाराजगी है। फिलहाल, इस पूरे घोटाले और निर्माण की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठ रही है।

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