Report: Santosh Saravgee
Congress Protest in Dabra मध्य प्रदेश के डबरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे ग्रामीणों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर आई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डबरा एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार धरना-प्रदर्शन किया। यह पूरा मामला ग्राम पंचायत विजकुपुर का है, जहाँ आदिवासी समाज आज भी पानी और बिजली जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रहा है। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन को चेतावनी भरा ज्ञापन सौंपा है।
Congress Protest in Dabra दूषित पानी पीने को मजबूर ग्रामीण, बीमारियों का बढ़ा खतरा
विजकुपुर ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासियों का आरोप है कि गाँव में पानी और बिजली की भारी किल्लत बनी हुई है। पेयजल का कोई उचित साधन न होने के कारण मजबूरी में उन्हें नदी का दूषित पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। गंदा पानी पीने की वजह से गाँव में लगातार बीमारियों के फैलने का खतरा मंडरा रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार इस समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
Congress Protest in Dabra ज्ञापन में हैंडपंप और नई डीपी (DP) लगाने की मुख्य मांग
एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारियों ने प्रशासनिक उदासीनता पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस ने प्रमुख रूप से दो मांगें रखी हैं:
- पहली मांग के तहत प्रभावित गाँव में पीने के पानी के लिए तुरंत नए हैंडपंपों की व्यवस्था की जाए।
- दूसरी मांग में बिजली संकट को दूर करने के लिए गाँव में तत्काल नई विद्युत डीपी (Transformer) लगवाई जाए।
Congress Protest in Dabra पांच दिन में समाधान नहीं हुआ तो होगा अनिश्चितकालीन धरना
कांग्रेस नेताओं ने दोटूक शब्दों में प्रशासन को ५ दिनों का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर गाँव की इन जायज मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो वे तहसील कार्यालय के बाहर हजारों ग्रामीणों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ जाएंगे। नेताओं का कहना है कि अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी अगर जनता को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, तो कांग्रेस इस लड़ाई को और उग्र रूप देने से पीछे नहीं हटेगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी स्वयं स्थानीय प्रशासन की होगी।
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