Rudraprayag: सड़कों पर फैली झाड़ियां बन रहीं हादसों की वजह, विभाग की लापरवाही पर उठे सवाल

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Report by: Satyapal Negi, Edit by: Priyanshi Soni

Rudraprayag: उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के समाधान के लिए “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान की जगह लोगों में निराशा बढ़ती दिख रही है।

Rudraprayag: रुद्रप्रयाग में पीएमजीएसवाई विभाग की घोर लापरवाही

जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। कई ग्रामीण सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढों के साथ-साथ दोनों किनारों पर फैली झाड़ियां दुर्घटनाओं को खुला न्योता दे रही हैं। शिकायतों के बावजूद संबंधित विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है।

Rudraprayag: सणगू- सारी मोटर मार्ग पर बना जानलेवा खतरा

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रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत सणगू–सारी मोटर मार्ग पर सड़क के दोनों ओर उगी लंबी झाड़ियों के कारण वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए भारी खतरा बना हुआ है। झाड़ियों की वजह से न केवल वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी हुई है, बल्कि जंगली जानवरों का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है।

Rudraprayag: गुलदार हमले के बाद भी नहीं जागा विभाग

चिंताजनक बात यह है कि महज चार दिन पहले इसी क्षेत्र में गुलदार के हमले में एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी। इसके बावजूद प्रशासन और विभाग द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस मार्ग से दर्जनों गांवों के स्कूली बच्चों और ग्रामीणों का रोजाना पैदल आना-जाना होता है।

Rudraprayag: स्कूली बच्चों और ग्रामीणों में भय का माहौल

मदोला, कोठगी, छिनका, सिंद्रवाणी और ककोड़ाखाल सहित कई गांवों के छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों को इस मार्ग पर सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि किसी भी समय कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है।

Rudraprayag: शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई

ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभाग और अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है।

Rudraprayag: ग्रामीणों ने तय की जिम्मेदारी

ग्रामीणों और छात्र-छात्राओं ने साफ कहा है कि यदि भविष्य में इस मार्ग पर कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण विभाग की होगी।

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