MP Cabinet Decisions: प्रदेश में नवाचार, 6 वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना होगी, ₹48 करोड़ स्वीकृत
by: vijay nandan
MP Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में कई अहम जनहितैषी और विकासोन्मुख निर्णयों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कैबिनेट के फैसलों की विस्तृत जानकारी दी।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत ₹905.25 करोड़ के व्यय को स्वीकृति दी है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 18 से 45 वर्ष तक के स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के लिए बैंक के जरिए ₹50 हजार से ₹50 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे युवाओं का स्वरोजगार का सपना साकार होगा और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
MP Cabinet Decision: 6 वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना को भी मंजूरी
MP Cabinet Decision: कैबिनेट ने नवाचार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में 6 वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना को भी मंजूरी दी है। इसके लिए ₹48 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे वन संरक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण को मजबूती मिलेगी।
इसके अलावा पी.एम. मित्रा पार्क, ग्राम भैंसोला, जिला धार में विस्थापन से प्रभावित 24 हितग्राहियों को एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा पक्के मकान सौंपे गए। विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना कर हितग्राहियों का गृह प्रवेश भी करवाया गया।
MP Cabinet Decision: भोपाल-इंदौर मेट्रो संचालन एवं रखरखाव के लिए ₹90.67 करोड़ की राशि का प्रावधान
वहीं, भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन एवं रखरखाव के लिए राजस्व मद में बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। वर्ष 2025-26 के लिए ₹90.67 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, जिससे मेट्रो सेवाओं का बेहतर संचालन सुनिश्चित होगा।
कैबिनेट ने अपर नर्मदा बहुउद्देश्यीय परियोजना (राघवपुर) और बसानिया बहुउद्देश्यीय परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज को भी स्वीकृति दी है। इससे अनूपपुर, मंडला और डिंडौरी जिलों की सिंचाई परियोजनाओं का कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगा।
उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने बताया कि ये फैसले प्रदेश के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे और जनकल्याण को नई गति देंगे।
