नई दिल्ली। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के प्रमुख आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण स्थगन अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें 170 से अधिक लोग मारे गए थे।
प्रत्यर्पण स्थगन की याचिका खारिज
राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में एक आपातकालीन स्थगन की याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित होने पर अपनी जीवित रहने की संभावनाओं पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया था कि “यदि स्थगन नहीं दिया गया, तो कोई समीक्षा नहीं होगी, और अमेरिकी अदालतों का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, और याचिकाकर्ता जल्द ही मर जाएगा।”
याचिका में प्रताड़ना का दावा
26/11 के इस संदिग्ध ने दावा किया कि पाकिस्तान मूल के मुस्लिम व्यक्ति होने के नाते, भारत में प्रत्यर्पण से उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है।
प्रत्यर्पण को मंजूरी
पिछले महीने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ट्रम्प ने इस निर्णय की घोषणा की थी और संकेत दिया था कि आगे भी प्रत्यर्पण होंगे। उन्होंने कहा था, “हम एक बहुत ही हिंसक व्यक्ति (तहव्वुर राणा) को तुरंत भारत वापस भेज रहे हैं। हमारे पास और भी अनुरोध हैं, और हम भारत के साथ अपराध पर काम कर रहे हैं, और हम भारत के लिए चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं।”
तहव्वुर राणा कौन हैं?
राणा, जो कनाडाई नागरिक हैं और पाकिस्तानी मूल के हैं, पर मुंबई हमलों में शामिल होने का आरोप है, जिसमें 174 से अधिक लोग मारे गए थे। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) को समर्थन प्रदान करने का दोषी पाया गया था। भारत लंबे समय से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। राणा पर आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगी डेविड कोलमैन हेडली, जिन्हें दाऊद गिलानी के नाम से भी जाना जाता है, की सहायता की थी। हेडली, जिनके पिता पाकिस्तानी और माता अमेरिकी थीं, को अक्टूबर 2009 में अमेरिकी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था।
भारत-अमेरिका सहयोग
यह निर्णय भारत और अमेरिका के बीच अपराध से संबंधित मामलों में चल रहे सहयोग को दर्शाता है। ट्रम्प ने इस सहयोग को स्वीकार करते हुए कहा था कि और भी प्रत्यर्पण अनुरोधों पर काम किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में सहयोग को मजबूती मिलेगी।
