BY: Yoganand Shrivastva
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। उन्हें 8 अप्रैल को विशेष जांच दल (SIT) के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी उन्हें कई बार समन भेजा गया, लेकिन अब तक वह जांच में शामिल नहीं हुए हैं।
दिल्ली में मिला SIT का नोटिस
मंगलवार रात संभल पुलिस और दिल्ली पुलिस की एक संयुक्त टीम वेस्टर्न कोर्ट गेस्ट हाउस के कमरे नंबर 39 में पहुंची, जहां सांसद जियाउर्रहमान बर्क ठहरे हुए थे। पुलिस ने वहां उन्हें धारा 35/3 और धारा 41 के तहत नोटिस थमाया और SIT के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया।
संभल हिंसा मामले में नामजद आरोपी
बता दें कि 24 नवंबर को हुई संभल हिंसा में बर्क का नाम भी सामने आया था और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, लेकिन मामला अभी भी विचाराधीन है। SIT इस मामले में उनकी संलिप्तता की जांच कर रही है और इसलिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
परिवार से भी नहीं हो पाई पूछताछ
मंगलवार को SIT की टीम जब बर्क के संभल स्थित घर पर पहुंची, तो वहां कोई भी उपलब्ध नहीं था। इस वजह से टीम को बिना किसी ठोस परिणाम के लौटना पड़ा। पुलिस का मानना है कि हिंसा में उनकी भूमिका की पुष्टि होने पर उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।
घर के अवैध निर्माण का मामला भी गहराया
इसके अलावा, जियाउर्रहमान बर्क पर उनके घर के अवैध निर्माण का भी मामला चल रहा है। नगर पालिका की टीम ने उनके निर्माण कार्य की नपाई कर ली है, और अब तक 14 बार दस्तावेज जमा करने के लिए नोटिस भेजा जा चुका है। उन्हें 5 अप्रैल को 15वीं बार बुलाया गया है ताकि वह अपने घर का नक्शा और अन्य जरूरी कागजात प्रस्तुत कर सकें। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं, तो नगर पालिका उनके निर्माण पर कार्रवाई कर सकती है।
संभल हिंसा में अब तक 81 गिरफ्तार
संभल हिंसा मामले में अब तक 81 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस लगातार जांच का दायरा बढ़ा रही है और अब SIT सांसद बर्क से सीधे पूछताछ करेगी। अगर इस पूछताछ में उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो उनके लिए कानूनी संकट और बढ़ सकता है।
अब देखना यह होगा कि 8 अप्रैल को जियाउर्रहमान बर्क SIT के सामने पेश होते हैं या नहीं। साथ ही, अगर वह अपने घर के नक्शे से जुड़े दस्तावेज समय पर जमा नहीं कराते हैं, तो क्या प्रशासन उनके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाता है?
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