उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अयोध्या में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा पहल को मंजूरी दी है। अब अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का एक अत्याधुनिक केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने आठ एकड़ जमीन 99 साल की लीज पर गृह मंत्रालय को देने का फैसला लिया है।
कैबिनेट की बैठक में लिया गया बड़ा फैसला
गुरुवार, 3 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से इस परियोजना को रणनीतिक रूप से आवश्यक बताया है।
मुख्य बिंदु:
- जगह: अयोध्या सदर तहसील के गौरा बारिक छावनी क्षेत्र में स्थित भूमि
- आकार: कुल 8 एकड़ जमीन
- लीज अवधि: 99 वर्षों के लिए
- प्रस्ताव मंजूरी: उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा
- केंद्र का उद्देश्य: अयोध्या और आसपास के संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा बढ़ाना
कहां बनेगा NSG सेंटर?
यह भूमि अयोध्या जिले के परगना-हवेली अवध क्षेत्र में स्थित है और यह गौरा बारिक छावनी इलाके के अंतर्गत आती है। यह स्थान एनएसजी कमांडो के तैनाती और त्वरित संचालन के लिहाज से रणनीतिक रूप से उपयुक्त माना गया है।
क्यों ज़रूरी है अयोध्या में NSG केंद्र?
राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या की धार्मिक और सामरिक महत्ता काफी बढ़ गई है। ऐसे में:
- संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए त्वरित प्रतिक्रिया बल जरूरी है।
- एनएसजी कमांडो की स्थायी मौजूदगी से संभावित खतरों का तुरंत जवाब दिया जा सकेगा।
- यह केंद्र आतंकवाद विरोधी अभियान और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित फोर्स को सुविधा देगा।
क्या बोले वित्त मंत्री?
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि:
- जमीन का हस्तांतरण मौजूदा सर्किल रेट पर रियायती दर पर किया जाएगा।
- यह आवंटन एक बार की अपवादात्मक स्वीकृति के तहत किया गया है।
- भविष्य में इस फैसले को नज़ीर के तौर पर नहीं देखा जाएगा।
सरकार की प्राथमिकता: मजबूत सुरक्षा ढांचा
सुरेश खन्ना ने यह भी कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार की अयोध्या को एक सुरक्षित धार्मिक और पर्यटन स्थल बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह केंद्र, अयोध्या के सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती देगा।
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राम मंदिर और देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए अयोध्या में एनएसजी सेंटर की स्थापना एक दूरदर्शी और ज़रूरी कदम है। योगी सरकार का यह फैसला अयोध्या को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित और रणनीतिक रूप से तैयार शहर बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।
