MP Law and Order Review : महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर रहें अधिकारी,अपराधों पर हो नियंत्रण, जनता के प्रति हो जवाबदेही
MP Law and Order Review : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। आमजन को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शासन-प्रशासन में सुधारों के साथ कानून-व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण, माफिया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने, शिकायतों के त्वरित निराकरण और जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य ऐसा प्रशासनिक ढांचा विकसित करना है, जिसमें पारदर्शिता, दक्षता और संवेदनशीलता के साथ नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो।
MP Law and Order Review : कानून-व्यवस्था की मजबूती और प्रशासनिक कसावट के माध्यम से मध्यप्रदेश सुशासन के नए मानक स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस विभाग के तमाम आला अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय आला अधिकारियों का अपराधों की स्थिति पर फीडबैक लिया। साथ ही संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों पर नकेल कसने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बदलते दौर में पुलिस बल को नई चुनौतियों से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। सायबर अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गृह विभाग द्वारा आईटी कंसल्टेंट की सेवाएं लेने का कार्य प्राथमिकता से किया जाए। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग की तारीफ करते हुए पुलिस द्वारा किए जा रहे नवाचारों को सराहनीय बताया।
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