BY: Yoganand shrivastva
इंदौर, मध्यप्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी “लाड़ली बहना योजना” को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को एक अहम घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में योजना की राशि बढ़ाने का जो वादा किया था, उस दिशा में अब ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
सीएम ने कहा कि आगामी दीपावली के अवसर पर योजना के तहत महिलाओं को हर माह मिलने वाली राशि को ₹1000 से बढ़ाकर ₹1500 किया जाएगा। इसके अलावा, वर्ष 2028 तक यह राशि बढ़ाकर ₹3000 प्रतिमाह करने का लक्ष्य रखा गया है।
कार्यक्रम का आयोजन और सीएम की वर्चुअल उपस्थिति
यह घोषणा मुख्यमंत्री ने इंदौर से वर्चुअल माध्यम से उस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की, जो बड़वानी में सिकल सेल एनिमिया दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। खराब मौसम के चलते वे स्वयं बड़वानी नहीं पहुंच सके। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शामिल होने की भी योजना थी, लेकिन उनका दौरा अंतिम क्षणों में स्थगित हो गया।
हमने संकल्प पत्र में लाड़ली बहनों को योजना के द्वारा 3 हजार रुपए देने का वादा किया था, हम उसे वर्ष 2028 तक डंके की चोट पर हर-हाल में पूर्ण करेंगे। pic.twitter.com/GKzqt9v8jD
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) June 19, 2025
कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने योजना की राशि बढ़ाने की मांग की थी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने कभी महिलाओं की भलाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में महिलाओं के खिलाफ अपराध अधिक हुए और उनके कई नेताओं पर गंभीर आरोप हैं।
2028 तक हर बहन को 3000 रुपए प्रतिमाह
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमने अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि बहनों को मिलने वाली सहायता राशि को चरणबद्ध रूप से बढ़ाया जाएगा। इसी कड़ी में दीपावली से ₹1500 प्रतिमाह की शुरुआत की जा रही है और वर्ष 2028 तक इसे ₹3000 प्रतिमाह कर दिया जाएगा।”
किसानों को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना
मुख्यमंत्री ने सिर्फ महिलाओं से संबंधित योजनाओं की ही चर्चा नहीं की, बल्कि किसानों के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कभी किसानों की भलाई के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए।
उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 1956 में गेहूं की सरकारी खरीद कीमत ₹94 प्रति क्विंटल थी। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में यह कीमत सिर्फ ₹550 क्विंटल तक पहुंची। जबकि भाजपा सरकार के 20 वर्षों में यह दाम बढ़कर ₹2500 प्रति क्विंटल हो गया, जो पूरे देश में सबसे अधिक है।
बिजली और फूड प्रोसेसिंग पर फोकस
सीएम ने बताया कि सरकार किसानों को 8 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति कर रही है। इसके अलावा, कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योगों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य मिल सके और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके।
भविष्य की योजनाएं
सीएम ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशताब्दी वर्ष को राज्य सरकार विशेष रूप से मनाएगी और इस दौरान कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएंगी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव की यह घोषणा राज्य की महिलाओं के लिए बड़ी राहत और भरोसे की बात है। “लाड़ली बहना योजना” न केवल आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बनेगी, बल्कि इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी सुधार आएगा। साथ ही, किसानों को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता यह दर्शाती है कि सरकार राज्य के ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है।