गुमला में मुठभेड़ : तीन नक्सली ढेर, हथियार बरामद

- Advertisement -
Swadesh NewsAd image
Encounter in Gumla: Three Naxalites killed, weapons recovered

रिपोर्ट- अमित वर्मा

डीजीपी बोले – 2025 होगा नक्सलियों के लिए काल

गुमला जिले के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के केचकी के रगड़ीटोली में पुलिस और जेजेएमपी (झारखंड जन संघर्ष मुक्ति परिषद) नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए तीन नक्सलियों को ढेर कर दिया। मारे गए नक्सलियों की पहचान लालू लोहरा, छोटू उरांव और सुजीत उरांव के रूप में की गई है। घटनास्थल से तीन हथियार भी बरामद किए गए हैं।

डीजीपी ने किया खुलासा

डीजीपी अनुराग गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि झारखंड पुलिस लगातार नक्सल उन्मूलन की दिशा में काम कर रही है और अब यह अपने अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 राज्य में शेष बचे नक्सलियों के लिए काल साबित होगा। डीजीपी ने यह भी ऐलान किया कि 2026 तक राज्य पूरी तरह नक्सल मुक्त हो जाएगा और एक भी नक्सली जिंदा नहीं बचेगा।

जवानों का बढ़ाया हौसला

डीजीपी ने इस ऑपरेशन में शामिल पुलिस बल और जवानों की सराहना की और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि पुलिस की रणनीति और जवानों की बहादुरी से नक्सलियों का नेटवर्क तेजी से खत्म हो रहा है।

अन्य अपराधों पर भी सख्ती

नक्सल उन्मूलन के साथ ही पुलिस राज्य में अन्य अपराधों और नशे के कारोबार पर भी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। डीजीपी ने स्पष्ट किया कि झारखंड को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाना पुलिस का लक्ष्य है।

TOP 10: छत्तीसगढ़ की टॉप 10 बड़ी खबरें

1. TOP 10: Chhattisgarh Government का बड़ा फैसला – किसानों के लिए

German investment in UP : जर्मनी की कंपनियों ने उत्तर प्रदेश में निवेश का जताया भरोसा

रिपोर्ट- वंदना रावत German investment in UP : जर्मनी/लखनऊ, 23 फरवरीः मुख्यमंत्री

Village Discipline Rule: बालोद के मेढ़की गांव में चुगली पर 5,001 रुपये का जुर्माना

Village Discipline Rule: एक-दूसरे को भड़काने वालों पर आर्थिक दंड, सर्वसम्मति से

Kurukshetra में किसानों का 3 दिवसीय महापड़ाव, बिजली बिल माफी और मुआवजे की मांग, सीएम आवास घेराव का ऐलान

Kurukshetra: कुरुक्षेत्र के ताऊ देवीलाल पार्क में प्रदेशभर से आए हजारों किसान

Caste Certificate Controversy: प्रतापपुर विधायक शकुंतला पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र पर विवाद

Caste Certificate Controversy: जिला स्तरीय सत्यापन समिति ने सुनवाई का अधिकार माना,